फरक क्षमता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोर

गुल्मी, ९ जेठ । गुल्मीमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको लागि संविधानमा धेरै हक अधिकारको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर भएको गुनासो गरेका छन् । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तानसेन पाल्पाले तम्घासमा आयोजना गरेको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी सशक्तीकरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संवैधानिक, कानुनी, पक्ष र हक अधिकार बनिरहेका छन् । तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

विगतदेखि नै यही विषय आफूले उठाउँदै आएको बताउँदै पाण्डेले भन्नुभयो, “समाजिक र कानुनी व्यवहार अपाङ्गमैत्री छैन । सेवाग्राहीका रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्यसंस्था र निकायमा उपस्थित हुँदा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर अरु व्यक्तिलाई सरह उनीहरुलाई पनि लाइनमा उभ्याएर राखिएको देखिन्छ ।” फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले छुट्टाएको आक्षरणको सार्वजनिक यातयातदेखि सबै सरकारी सङ्घसंस्थामा सेवा प्रवाह गर्दा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न माग गर्नुभयो ।

सहिद स्मृति प्रतिष्ठान गुल्मीका महासचिव अशोक थापाले पछिल्लो समय आत्महत्याका घटनाहरु बढिरहेकाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुबाट जिन्दगी बाँच्ने प्रेरणा लिन आग्रह गर्नुभयो । आफू अपाङ्ग भएर पनि धेरै क्षमता भएका झमककुमारी घिमिरेलगायतको उदाहरण दिनुहुँदै उहाँले उनीहरुबाट प्रेरणा लिएर जीवनमा अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । कठिन सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढिरहेका उनीहरु समाजका प्रेरणाका स्रोत रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अपाङ्गता एकता समाज गुल्मीमा अध्यक्ष घनबहादुर खड्का, अपाङ्ग सञ्जाल गुल्मीका अध्यक्ष रघुनाथ मरासिनी, बौद्धिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले संविधानले फरक क्षमता भएकाहरुका लागि थ्रुपै अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । अपाङ्गमैत्री भवनहरु बन्न नसकेको, सार्वजनिक यातयातमा अपाङ्गताका लागि छुट्टयाउनुपर्ने सिटको कार्यान्वयन नदेखिएको, स्वास्थ्य सङ्घसंसथामा जाँदा साङ्ग व्यक्तिसरह लाइनमा घण्टौं उभिएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो ।

गुल्मी जिल्लाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले फरक क्षमता भएका नागरिकहरुका निम्ति राज्यले थुप्रै नीतिगत कानुनी व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अशक्त र फरक क्षमता भएका नागरिकहरुलाई हेर्ने नजिकको निकायको रुपमा अहिले स्थानीय तहलाई अधिकारलाई दिएको छ । अहिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण हुँदै आएको छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले कोही नागरिकहरु अपाङ्गता र शारीरिक रुपमा अशक्त भएको कारणले सदरमुकाममा आउन अफ्ठारो हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई घरमै गएर नागरिकता वितरण गर्ने गरेको बताउनुभयो । फरक क्षमता भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात लगायतबाट सेवा लिँदा समस्या भए सिधै आफूहरुलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा उठेका विषयहरुलाई आफूले अनुगमन गर्ने बताउनुभएको छ ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तानसेन पाल्पाका कार्यालय प्रमुख मित्रलाल गौतमले फरक क्षमता भएकाहरुको अधिकारमा पहुँच पुर्‍याउन र संविधानले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारका विषयमा उनीहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यस अघि पाल्पामा गरिएकोमा अहिले गुल्मी जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । विद्यालय, घरपरिवार समुदाय तहदेखि नै उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।

आशा अपांग केन्द्रकी प्रबन्धक गङ्गा रायमाझीले जिल्लाको समग्र अपाङ्गता सङ्ख्याको अवस्था तथा आशा अपाङ्ग केन्द्र तम्घासले यस क्षेत्रमा गर्दै आएको कार्यहरुका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । अधिवक्ता हीरा कुँवरले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ का व्यवस्थाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७ का विषयमा जानकारी गराई प्रशिक्षित गराउनुभयो ।