कपिलवस्तु १२ जेठ । नेपाल सरकार भूमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा गरिब घरपरिवार पहिचानको तथ्यांक संकलन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सशर्त अनुदानमा देशभरका गरिब घरपरिवार पहिचानको काम भइरहेको थियो । २०७० सालबाट गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अहिले ७ वटा पालिकामा गणना भइरहेकोमा सकिएको छ। तिनमा काठमाडौं महानगर, तुलसीपुर उपमहानगरसहित सप्तरीका ४ वटा पालिका छन्। हालसम्म देशभर कति गरिब छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक यस अघि थिएन । ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्लाको तथ्यांक तयार भइसकेको छ भने १३ जिल्लाको आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४९ जिल्लाका गरिबलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘तथ्यांक भइसकेका १५ जिल्लाका गरिबको सूची मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ’, गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका उपसचिव झविन्द्र प्रसाद पाण्डेले भने, ‘आगामी वर्षसम्म गणना भइरहेका र तथ्यांक विश्लेषण भइरहेका जिल्लाका गरिब पहिचान हुन्छन्।’२०७० सालमा २६ वटा जिल्लामा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अहिले २६ जिल्लाको तथ्यांक संकलनपछि मन्त्रालयले सिस्टम बनाएर डिजिटल रुपमा पहिचान गरिरहेको छ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ।
उपत्यकामा सबै पालिकाले गणनाको काम सकाए पनि काठमाडौं महानगरले सकाएको छैन। महानगरपालिकाले गत चैत २५ गतेदेखि ‘गरिब घरपरिबार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमका लागि तथ्यांक संकलन गरेको छ। फागुन १७ गते महानगरले २१ सुपरिवेक्षक र २०९ गणक छनोट गरेको थियो। यसअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र तथ्यांक संकलन सकिनेछ।
३ तहका गरिब, ४ थरि सुविधा
मन्त्रालयले बनाएको डिजिटल सिस्टममा पालिकाबाट खटाइएका गणकले घरघरमा गई फारम भराउँछन्। पालिकाबाट गरिबको प्रारम्भिक सूची मन्त्रालयमा जान्छ। मन्त्रालयले तथ्यांक केलाएर सुधारसहितको सुझाव स्थानीय तहमै पठाउँछन्। फेरि स्थानीय तहले अन्तिम सूची तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउँछन्। स्थानीय तहले पठाएको विवरणअनुसार साँच्चिकै गरिब हो वा होइन भन्ने मन्त्रालयले सामान्य परीक्षण गर्छ। मन्त्रालयले सूची स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउँछ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै गरिबको सूची आधिकारिक हुन्छ। सरकारले गरिबलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरेको छ। अतिगरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको रुपमा परिचयपत्र वितरण गरेको छ।
अतिगरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई निलो परिचय पत्र दिने गरेको छ। सरकारले गरिबको परिचयपत्र ५ वर्षको लागि दिने गरेको छ। सरकारले गरिबको वर्गीकरणअनुसार विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ। अतिगरिब परिवारको स्वाथ्य बीमा निःशुल्क गरेको छ। मध्यम र सामान्य गरिबलाई दीर्घ रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग, विभिन्न लक्षित वर्गको उपचारसहित राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि यही परिचयपत्रका आधारमा गर्छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले गरिबलक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नेछ।पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबबेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनेछ। अहिले पालिका र जिल्लाअनुसार विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जात र उमेरअनुसार तथ्यांक संकलन गरे पनि त्यसका आधारमा विश्लेषण गरेको छैन।
कस्तोले पाउछन् परिचय पत्र ?
मन्त्रालयले २०७८ अघिसम्म गरिबी निवारण कोषमार्फत गरिबका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। २०७५ पछि सरकारले पालिकामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि जथाभावी वितरण भए। गरिबी निवारण कोषमा विश्व बैंक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जापान सामाजिक विकास कोष र नेपाल सरकारबाट १० प्रतिशत स्रोत परिचालन गरेको थियो। कोष परिचालनका लागि ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्था गठन भएका छन्।५५१ पालिका कोष परिचालन भएको छ भने करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनपुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्थानीय तहमा टाठा बाठाले यसको खर्च गरेका छन्। यसले कति गरिब घटे सरकारसँग तथ्यांक छैन।
अहिले सरकारले गरिब पहिचान गर्दा सरकारले प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च गर्नेलाई आधार बनाएको छ। यसको ५० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्नेलाई अतिगरिब, ८० प्रतिशत खर्च गर्नेलाई मध्यम गरिबको परिचयपत्र दिएको छ।तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नै चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दा ४२ हजार ८४५ सम्म खर्च गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि मानेको छ। नयाँ तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रतिव्यक्ति खर्च बढाउने विषयमा छलफल भएको उपसचिव पाण्डे बताउँछन्। ‘पुरानै मापदण्डअनुसार तथ्यांक संकलन भइरहेको छ। प्रतिव्यक्ति खर्च बढाउने छलफल भइरहेको छ’, उनी भन्छन्।
स्थानीय तहले बसोबास गरेको घरको स्वामित्व, कोठा, घर बनेको जग, बाहिरी गारो, छानो, चर्पी, बत्तीको स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, खानेपानीको स्रोतलाई आधार बनाएको छ। त्यसबाहेक पारिवारिक सम्पत्तिमा आधुनिक सुविधा, परिवारको नाममा जग्गा जमिन, पशुपन्छी पालन, रेमिट्यान्स, ५ वर्षका बालबालिकाको मृत्युको तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको रेखामुनि १५।१ प्रतिशत छन्। बहुआयामिक गरिबी १७।४ प्रतिशत छन्। तर योजना आयोगले २०।३ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमा रहेको उल्लेख गरेको छ।१६औँ आवधिक योजनाले २०८५र०८६ सम्म १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ अमेरिकी डलर छ।
प्रतिक्रिया