काठमाडौं,३० जेठ । नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै सुधार नआएको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ ।सन् २०२३ मानव अधिकार प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मानव अधिकारको स्थितिमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छैन ।प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष हत्या, यातना, स्वेच्छाचारी थुना, धम्की, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मिडियामाथि गम्भीर अवरोध, शान्तिपूर्ण भेलामा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, यौन हिंसालगायत विषयमा उजुरी परेको थियो ।यी विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरे पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूमध्ये अधिकांशलाई कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
उजुरीका विषयमा निष्पक्ष छानबिन नभएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको, प्रेसमाथि नियन्त्रण गरेको, न्यायालयलाई स्वतन्त्र हुन नदिएको लगायत विषय उठाउँदै प्रतिवेदनले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार नभएको उल्लेख गरेको हो ।
संविधान र कानुनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले सामान्यतया न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सम्मान नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । न्यायालयहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी एवम् डरधम्कीको जोखिमको खतरामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने क्रियाकलाप भएको पनि जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई धम्काउने र आक्रमण गर्ने लगायत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न प्रहार भए र सरकारले सञ्चार माध्यमको सुरक्षा र स्वतन्त्राका लागि पर्याप्त प्रयत्न नगरेको उल्लेख छ ।
सरकारले इन्टरनेटमाथिको स्वतन्त्रतामा पनि बन्देज लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत कात्तिकमा आपत्तिजनक सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । कारागारको अवस्था र थुनुवा केन्द्रहरूको अवस्था पनि दयनीय भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया