सरकारमा जान २ कारणले हच्किए राउत

कपिलवस्तु ६ असार ।जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पहल गरिरहेका छन्।नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० त सरकारमा सहभागी हुन तयार भएर बसेको दुई हप्ता बढी भइसक्यो।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेमार्फत एमाले अध्यक्ष ओलीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त ९सीके० राउतलाई प्रस्ताव पठाएको एक हप्ता भयो। उपप्रधानसहित परराष्ट्र, उद्योग वा अन्य रोजेको मन्त्रालय लिनू भन्ने ओलीको सन्देश पाएर पनि राउतले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन्।

माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालय नाउपालाई दिन प्रधानमन्त्री तयार छन्। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई चाहेको मन्त्रालय दिने बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको भागमा परेको मन्त्रालय खाली गराएर राउतलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन चाहेका छन्।प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद रहेको जनमतले सरकारमा जान निर्णय नगरेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न पाएका छैनन्।

सुरुमा राउतले मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने माग राखे। १३ सांसद रहेको जनमतकै सतीश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धनका सबै दल एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नाउपा सरकारमा गए। अनि फेरि राउतले प्रदेशले बजेट ल्याएपछि केन्द्र सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने बताए।

असार १ गते मधेससहित सबै प्रदेशको बजेट पनि आयो। तैपनि, उनले प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी हुने तत्परता देखाएका छैनन्। उनी आफू त हतारिएका छैनन् नै, पार्टीबाट अरू कसैको नाम पनि पठाएका छैनन्। राउत अझै द्विविधामा हुनुको कारण के हो तरु दुई कारणले राउत रोकिएका छन्। पहिलो, मागेकै मन्त्रालय दिने खबर पठाइए पनि गठबन्धन वा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट औपचारिक र ठोसरूपमा निर्णय भएको छैन।

‘एमाले अध्यक्षज्यूले सरकारमा आउन खबर पठाइरहनुभएको छ तर अहिलेसम्म मन्त्रालय खाली भएको छैन। अनि मन्त्रालयबाहिर कुर्सी राखेर बस्ने त होइन होला,’ जनमतका एक पदाधिकारीले भने, ‘फेरि यही प्रस्ताव औपचारिक रूपमा ल्याउनुभएको पनि होइन। त्यसैले प्रस्ताव परिपक्व देखिएन।’ती पदाधिकारीले थपे, ‘पहिला कुन मन्त्रालय खाली गर्नुहुन्छ, अनि मात्र हामी सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भनेर छलफल गर्छौँ।’

राउतलाई नै सरकारमा बोलाउनुको कारण के हो भनेर पनि जनमतका नेताहरू छलफलमा छन्। तर, उपयुक्त मन्त्रालय पाएमा सरकारमा जाने मनःस्थितिमा राउत छन्। ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘उपयुक्त मन्त्रालय पाएमा जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास अध्यक्षज्यूमा छ।’

‘विभिन्न देशमा बसेर काम गरेको अनुभव र नेपालकै विभिन्न संरचना बुझिसकेको’ आधारमा पनि राउत मन्त्री बन्न चाहेका छन् । तर, ढुक्क हुन सकेका छैनन्।अहिले ओलीजीले विभिन्न च्यानलमार्फत उपप्रधान र राम्रो मन्त्रालय दिने भनेर एउटा पासो फाल्नुभएको छ,’ राउतनिकट अर्का नेताले दाबी गरे, ‘उहाँ जानुभएन भने अर्को वातावरण बन्छ भन्ने आकलन पनि हो।’

राउतले मधेस प्रदेशमा जस्तै केन्द्रीय सरकारको बजेट पारित भएपछि सरकारमा जाने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन्।बजेटपछि कुनै निष्कर्षमा जान्छ जस्तो लाग्छ,’ सिके राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने।

राउतले आफूनिकटका नेतासँग गठबन्धनको भविष्यबारे पनि विश्लेषण मागिरहेका छन्। उनी आफैँ पनि विभिन्न नेतासँग संवादमा छन्। सरकारमा सहभागिताको विषयमा बजेट पारित गरेर छलफल गरौं भनेर सन्देश पठाइदिएका छन्।

तर, सीके राउत सरकारकै भविष्यलाई लिएर पनि दुविधामा छन्। यो दुविधा हुनुमा केही कारण छन्।

जस्तो कि, माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार ३ गते चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गठबन्धन पूरै अवधि जाने दाबी गरे। र, एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटबारे व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई सामान्यरूपमा लिन आग्रह गरे।

‘उहाँ ९ओली० ले असन्तुष्टि पोखेजस्तो मात्रै गर्नुभएको हो। साँच्चै ग¥या होइन। यो समीकरण जान्छ, राम्रैसँग जान्छ। बाहिर कतिपय सन्दर्भमा आउने अफवाहमा सत्यता छैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए।

तर, बजेटका विषयमा लगातार एमाले अध्यक्ष ओली र अन्य सांसदले संसदमै जनाएको असन्तुष्टिलाई जनमत पार्टीले सामान्यरूपमा नलिएको नेताहरू बताउँछन्।उनीहरूका भनाइमा, सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयास पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ।

‘बजेटपछि सरकारको स्थिति पनि के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौं,’ ती नेताले थपे, ‘अहिले परिपक्व भइसकेको नदेखिए पनि माहोल र पछिल्लो गठबन्धनभित्रकै कुराहरू हेर्दा स्वाभाविक देखिँदैन।’

‘राजदूत नियुक्तिमा समस्या देखिन सक्छ। एमालेलाई मात्र ८ वटा मुलुकको राजदूत चाहियो रे, अनि माधवकुमार नेपाललाई २ वटा चाहियो, अनि अशोक राई, माओवादीहरूले कति राख्नेरु,’ जनमतका पदाधिकारीले भने, ‘त्यो लफडा आउने खतरा पनि छ।’

एमालेका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा रहेको पनि जनमतका नेताहरूको जानकारीमा छ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्चमा रहेको रिटको निर्णय कुरिरहेका छन्।

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग निरन्तर संवादमा रहेका देउवा असारपछि नयाँ राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। उनले आफ्ना निकट नेतामार्फत एमाले र माओवादीसँग निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन्। यी घटनाक्रमले राउतलाई सरकारमा जान उत्साह दिइरहेको छैन।