कपिलवस्तु ६ असार ।सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र जग्गामा द्वैध (दोहोरो) स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।यसका लागि हालसम्म सूचना संकलन गर्ने, मालपोत कार्यालयहरुमा पत्राचार गर्ने र कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।उनका अनुसार २०५२ सालयता मोहियानी हक कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘त्यो भन्दा अगाडि ९२०५२ साल भन्दा अगाडि० मोही कायम भएर प्रमाणित भएका चाहे गुठीका मोहीहरू हुन्, चाहे अन्य क्षेत्रका मोहीहरू हुन् । उनीहरूलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार लागेको छ’, मन्त्री अधिकारीले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले जग्गाको द्वैध स्वामित्व २०८३ सालभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको र त्यसअनुसार काम पनि भइरहेको जानकारी दिए ।‘
भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नको निम्ति अहिले सूचना जारी भएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले यहाँहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील भएर सहयोग पुर्याउनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु’, मन्त्री अधिकारीले भने ।अरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका किसानले जमिनमा आफ्नो समेत हक पाउने व्यवस्थालाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हकका रुपमा स्थापित गरेको थियो । यो ऐनले जग्गाधनीले मोहीलाई हटाउन नसक्ने, निशुल्क अन्य काम लगाउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई बलियो बनाएको छ ।
त्यसपछि पटक पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुँदै आएको छ । गुठी संस्थान ऐनले पनि खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले जमिनमा सिर्जना गरेको द्वैध स्वामित्व अझै अन्त्य गर्न सकेको छैन् ।भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले मोहीलाई जग्गा दिन तयार नहुँदा नै यो समस्या कायम रहेको हो । सके जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएरै जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नसके हस्तक्षेप गरेर विवाद रहेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीलाई आधारआधा गरिदिएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति छ ।
नापी भएकाहरूको नक्सा प्रमाणित :
विगतमा नापी भएका, लालपूर्जा पाएका तर, नक्सा प्रमाणित नभएका जग्गाहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।२०२८ सालदेखि २०४० सालसम्म नापी भएका तर, नक्सा प्रमाणित नभएका विभिन्न ठाउँका जग्गाहरुको समस्या यथावत छ ।यसमा झापाको गौरादह, गरामुनी, काभ्रेको भुम्लु, महारानी, झोडा, रामेछापको गुम्देल, कञ्चनपुरको बेदकोट लगायत पर्छन् । यी ठाउँको समस्या समाधान गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिवद्धता छ ।‘जो नापी भएका छन्, लालपूर्जा छ, नक्सा प्रमाणित छैन । यी पुराना गाविसको हिसाबले भन्ने हो भने बिसौं गाविस पर्छन्’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम अगाडि बढेको छ । केही दिनमा यहाँहरुले परिणाम पाउनुहुनेछ ।’
उनका अनुसार नापी भएका जग्गाको नक्सा प्रमाणित गर्न मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिको अध्ययनका आधारमा मन्त्रालय अगाडि बढेको हो ।यसका अलावा, भूमिहिन सुकुम्बासी, हलिया, मुक्तकमैया र गोठालाहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकीकृत कानुन निर्माण अघि बढाएको छ ।
‘एकीकृत भूमि ऐन तर्जुमा गरी यी विषयहरुलाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार कार्य अगाडि बढाइएको छ’, मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार एकीकृत ऐनमार्फत विभिन्न बिर्ता, ओखडा, स्वबासी, गाउँ ब्लक, सार्वजनिक जग्गाहरुको विषयमा रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न खोजिएको छ ।हाल भूउपयोग नीति २०७२, राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५, भू उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा छ । प्रचलित ऐनमै टेकेर र आवश्यक ऐन संशोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गा धनीपूर्जा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी पूर्जा दिइने उल्लेख छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।यो अभियानमा मुक्तकमैया र हलियाहरु समेत जोडिने उनले बताए । ‘केही मुक्तकमैया, हलिया, गोठालाहरूरु बाँकी भएको भन्ने आएको छ । यसलाई पनि भूमि आयोगमार्फत समेटेर समस्या हल गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ’, उनले भने ।
७ असार २०८१, बिहिबार
प्रतिक्रिया