दाङ २६ असार। लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय प्रगतिमा विगतका वर्षको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विनियोजन बजेटमध्ये जम्मा ६६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशत बजेट कम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर असार महिनाको अन्तिमसम्म जम्मा २६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १३ अर्ब ७० करोड ५८ लाख बजेट खर्च हुन सकेन । प्रदेश सरकारले जेठ र असार दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ४८ करोड ७१ लख बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
असार महिनाको २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारले सात अर्ब ६४ करोड ३६ लाख र अघिल्लो जेठ महिनामा दुई अर्ब ८४ करोड ३५ लाख बजेट खर्च गरेको हो । असारे विकास अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको बताए पनि अझै सो प्रवृत्ति अन्त्य हुन सकेको छैन ।
योजना कार्यान्वयनको चरणमा वर्षान्तको जेठ र असार दुई महिनामा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । यसरी वर्षान्तमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको दिगोपना, सुशासन, जवाफदेहीतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
चालु वर्षमा सरकारले पँुजीगत खर्च ६८ दशमलव ९३ प्रतिशत पु¥याएको छ भने चालु खर्च स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित ६२ दशमलव ३८ प्रतिशत गरेको छ ।
पुँजीगत बजेट २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाखमध्ये १६ अर्ब तीन करोड सात लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख बजेट मध्ये १० अर्ब ७४ करोड २७ लाख खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्चको प्रगति कमजोर छ । जम्मा १६ दशमलव ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । एक अर्ब ५९ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये जम्मा २६ करोड ६७ लाख १७ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ कुल ३३ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको कुल बजेट एक अर्ब थियो । जस मध्ये ६९ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको वित्तीय प्रगति ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट १३ करोड रहेकोमा छ करोड ५१ लाख मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५० दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ ।
उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट एक अर्ब ५२ करोड ९७ लाख मध्ये जम्मा ७२ करोड पाँच लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४७ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अर्ब ९५ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २२ करोड ९१ लाख खर्च भएको छ । कृषि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ७४ प्रतिशत छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६७ करोड ३८ लाख बजेट मध्ये ४१ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव १० प्रतिशत छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई अर्ब सात करोड २७ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ३० करोड १५ लाख खर्च भएको छ । वन मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख बजेटमध्ये नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७० दशमलव ०६ प्रतिशत गरेको छ ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ९५ करोड १९ लाख बजेटमध्ये चार अर्ब ६० करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ५७ करोड छ लाख खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको चार अर्ब ४३ करोड ४४ लाख बजेट मध्ये तीन अर्ब २५ करोड ८९ लाख बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगको तीन करोड ९२ लाख बजेट मध्ये एक करोड ६४ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगको वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । अर्थ विविध शीर्षकमा एक अर्ब ३९ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये जम्मा चार लाख ४० हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ विविधको वित्तीय प्रगति जम्मा शुन्य दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण शीर्षकमा तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये तीन अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणको वित्तीय प्रगति ९३ दशमलव ९१ प्रतिशत छ ।
प्रतिक्रिया