भूमी समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णय : १ वर्षमा ५ लाखलाई लालपूर्जा

कपिलवस्तु १ साउन । नेपाल सरकारका नवनियुक्त भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले दशकौ देखि जग्गा नापजाच भएर नकसा र लाजपूर्जा वनेपनि नक्सा प्रमाणित नहुदा समस्या झेल्दै आएका झापा लगायतका हजारौ किसानको समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ।झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निणर्यमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । सोमवार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाली गदैं मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

करिव ८ हजार स्थानीयवासीहरु भूमि अधिकारसंग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा बिवाद समाधानका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन ।बिभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।पदबहाली पस्चात मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई जनताले अनुभुत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिनु भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि ब्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रो इनिङ्मा भूमि आयोग गठन गरी १ बर्षमा ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गा बितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिवीउन्मुलन गर्ने गरी पुर्णरुपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरुबिच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताउनु भयो ।