ब्रेकिंग न्युज

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी



लुम्बिनी, ३ साउन । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउँदा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिए पनि त्यो आधिकारिक र अन्तिम निर्णय नभएको प्रदेशका नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले लामो समय माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेकाले यसपटक आफूहरूको मुख्यमन्त्री दाबी रहेको बताए । ‘हामीले यसपटक आफैं नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छौं, तर अन्तिम निर्णय त शीर्ष नेताहरुले केन्द्रबाटै गर्नुहोला,’ पुनले भने, ‘तर, प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको निर्णय प्रदेश समितिलाई नै गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’

कांग्रेसकै एक प्रदेश सभा सदस्यले रुपन्देहीबाट एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल संघीय सरकारको अर्थमन्त्री भइसकेकाले प्रदेशमा भेगीय शक्ति सन्तुलन मिलाउन पहिलो चरणको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउन सक्ने उत्तिकै सम्भावना रहेको तर्क गरे । पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने लबिङ गर्न काठमाडौं पुगेर पार्टी सभापति देउवालगायत नेता भेटेका छन् ।

यता एमाले संसदीय दलका सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले भने शीर्ष नेताबीच लुम्बिनीको नेतृत्व पहिलो चरणमा एमालेले गर्ने सहमति नै कार्यान्वयन हुने बताए । लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले पाए संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।

यता अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि कांग्रेस एमालेबीच नै पहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएको आफूले राजीनामा नदिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागेपछि मात्रै आफूले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने निर्णय गर्ने मुख्यमन्त्री महराले बताए ।

प्रकाशित : ३ श्रावण २०८१, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६