दुग्ध विकास सस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा : दैनिक आम्दानी ९९ लाख , खर्च १ करोड २९ लाखसम्म खर्च

कपिलवस्तु ४ साउन । सरकारी स्वामित्वका उद्योगमध्ये तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । दुई अर्ब १८ करोडबराबर कुल सम्पत्ति रहेको डिडिसीको सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्व भने दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।आर्थिक अभावकै कारण संस्थाले बुधबार परेको ५६औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाएन । वार्षिकोत्सवका अवसरमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ७५ कर्मचारीलाई सुन र चाँदीजडित दीर्घसेवा पदकबाट सम्मान गर्नुपर्ने थियो । डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ । प्रतिदीर्घसेवा पदकका लागि करिब ७० हजार रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने, तर उक्त रकम व्यहोर्ने स्रोत नभएपछि वार्षिकोत्सव नै रोकिएको एक कर्मचारीले बताए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै ७० करोड (प्रारम्भिक अनुमान) नोक्सानी खेपेपछि डिडिसीको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको सार्वजनिक स्थिति समीक्षा, ०८१ अनुसार ०७९/ ८० सम्म डिडिसीको सञ्चित घाटा एक अर्ब ८५ करोड थियो ।

‘पछिल्लो तीन वर्षमा संस्थानमा सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थपियो,’ संस्थानका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जसका कारण संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ डिडिसीको ह्रासकट्टीपछिको स्थिर सम्पत्तिको मूल्यांकन दुई अर्ब १५ करोड र विभिन्न ठाउँमा तीन करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सेयर लगानी छ । ‘सबै सम्पत्ति र सेयर लगानीको पैसा उठाउँदा पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।संस्थानले खेपेको नोक्सानीमध्ये ७० करोड ऋणको भार हो । सरकारी ६५ करोड र विभिन्नि वाणिज्य बैंकबाट पाँच करोड ऋण लिएको छ । अहिले दैनिक औसत ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको, तर एक करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘दैनिक ३० लाख रुपैयाँको घाटा छ । यो घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

किसानलाई दुधको थप एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी बाँकी
दुई अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्वबाहेक किसानलाई दुधको एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । यो असार मसान्तसम्मको हरहिसाब हो । नाफा र नगदमा दुध बिक्री गरेको पैसा उठाएर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न डिडिसी असमर्थ हुँदै आएको छ । उच्च सञ्चालन खर्च र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण यस्तो भएको आरोप छ । डिडिसीले ०८०र८१ को चैतमा ३० करोड रुपैयाँ सरकारबाट ऋण लिएर किसानलाई दुध खरिद गरेबापतको केही पैसा भुक्तानी दिएको थियो ।

‘जेठ मसान्तसम्म किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । असारमा २२ करोड थपियो भने असारमै १७ करोड भुक्तानी दिएपछि अब एक अर्ब ५५ करोड बुझाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो ।किसानलाई बक्यौता तिर्नकै लागि सरकारसँग थप ६० करोड ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको संस्थानले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि संस्थानलाई ऋण दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयबाट महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर गएका सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेलले किसानको पैसा तिर्न ऋण नलिने बताए । ‘संस्थानभित्रै सुधार गरेर किसानको पैसा तिर्नुपर्छ । ऋण लिने कुरा मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान नसुधार्ने, तर ऋण पाइन्छ भनेर आशा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ पौडेलले बिहीबार मात्रै कार्यभार सम्हालेका छन् ।

बजार हिस्सा निरन्तर खस्किँदै, ५ वर्षमा ४५ करोडको बजार गुम्यो
किसानको दुध संकलन गरेर प्रशोधित पाउजमा दुध, दही, मोही, आइसक्रिम, घिउ, पनिर, बटरलगायतका उत्पादन बजार पठाउने उद्देश्यले स्थापित डिडिसीको बजार हिस्सा निरन्तर खस्कँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष बजार हिस्सा गुमाउँदै गए पनि संस्थान सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना अहिलेसम्म बनेको छैन ।

पाँच वर्षअघि दुग्ध बजारमा संस्थान एक्लैको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत थियो । निजी क्षेत्रका साना–ठूला तीन सयभन्दा बढी उद्योगको हिस्सा ४० प्रतिशत मात्रै थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले आक्रामक बजार विस्तार गरेका कारण ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिसकेका छन् भने संस्थानका उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ ।

पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको संस्थानले त्यसयता बजार गुमाउँदै गएको छ । ०७६/७७ मा तीन अर्ब ८४ करोड र ०७७/७८ मा तीन अर्ब ७४ करोड आम्दानी गरेको संस्थानको वार्षिक वासलत विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ०७८/७९ मा बजारमा केही सुधार गर्दै तीन अर्ब ८८ करोड आम्दानी गरेकोमा ०७९/८० मा भने तीन अर्ब ६१ करोड आर्जन गर्‍यो ।‘पाँच वर्षमा ४५ करोड रुपैयाँको बजार गुम्नु भनेको सधैँका लागि त्यो बजार अरूलाई दिनु हो,’ संस्थानका एक कर्मचारीले भने, ‘विगतमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी आम्दानी गरेको बिरासत फर्कन सक्ने अवस्था अब छैन ।’ ०७९र८० मा तीन करोड ५८ लाख ८४ हजार लिटर दुध संकलन गरेको संस्थानले ०८०र८१ मा दुई करोड ८५ लाख ५० हजार लिटर मात्रै संकलन गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप : १० वर्षमा १० महाप्रबन्धक
डिडिसी थला पर्नुको एक प्रमुख कारण हो– सक्षम नेतृत्वको अभाव र चरम राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण छोटो समयका लागि महाप्रबन्धकको नियुक्ति । एक दशकमा १० महाप्रबन्धक डिडिसीमा प्रवेश गरेका छन् ।१० वर्षअघि तत्कालीन महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहले अवकाशपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संस्थानका वरिष्ठ कर्मचारी रामतपेश्वर चौधरीलाई २४ असोज ०७० मा निमित्त महाप्रबन्धनको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनलाई ६ महिनापछि १० चैतमा हटाएर दुई तह कनिष्ठ गंगा तिमिल्सिनालाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चौधरीलाई विनाकारण मन्त्रालयमा हाजिर गराई एमाले पृष्ठभूमिका तिमिल्सिनालाई गैरकानुनी रूपमा जिम्मेवारी दिने तत्कालीन मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको निर्णयलाई सचिव जयमुकुन्द खनालले साथ दिएका थिए ।

करिब एक वर्षसम्म तिमिल्सिनाले निमित्त महाप्रबन्धक भएर डिडिसी चलाएपछि मन्त्रालयले विनाप्रतिस्पर्धा उनलाई थप तीन वर्षका लागि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्‍यो । डिडिसीमा महाप्रबन्धकको कार्यकाल दुई वर्ष हुने प्रावधान भए पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी तिमिल्सिनालाई ३ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो । त्यति वेला महाप्रबन्धक नियुक्तिको कुनै मापदण्ड वा कार्यविधि नहुँदा मन्त्री र सचिवको मनपरी चल्थ्यो । तिमिल्सिनाले ११ चैत ०७० देखि २४ मंसिर ०७४ सम्म चार वर्ष संस्थान प्रमुख भएर काम गरे ।

त्यसपछि पनि डिडिसीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाउँदा असक्षम नेतृत्व नै हाबी भए । तिमिल्सिनाको बर्हिगमनसँगै संस्थानका वरिष्ठ कर्मचारी डा। ईश्वरीप्रसाद अधिकारीले ६ महिना नेतृत्व लिए । १० जेठ ०७५ मा अवकाशपछि संस्थानकै वरिष्ठ कर्मचारी ईश्वरीराज न्यौपानेले निमित्त महाप्रबन्धक भएर दुई वर्ष चलाए । न्यौपाने १९ वैशाख ०७६ मा अवकाश भएपछि लेखाप्रमुख शैलेन्द्रकुमार घिमिरेले करिब सात महिना संस्थान चलाएका थिए ।

संस्थान निरन्तर नोक्सानीमा गए पनि सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न कसैले चासो दिएका थिएनन् । जसकारण संस्थानभित्रकै कर्मचारीले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वलाई रिझाउने र आफू हाबी हुने प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरिएको थियो । प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नुपर्नेमा लेखा क्षेत्रका घिमिरेको नियुक्ति भएको भन्दै विरोध भएपछि कृषि मन्त्रालयबाट बैकुण्ठ अधिकारीलाई छोटो समयका लागि जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो । उनी १९ कात्तिक ०७६ देखि करिब चार महिना काम गरेर २८ फागुनमा मन्त्रालय फर्किएका थिए ।

अधिकारी महाप्रबन्धक रहेका वेला मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व छनोट गर्नुको सट्टा कृषि मन्त्रालयको उपसचिव पदबाट भर्खरै अवकाश लिएका रुद्रप्रसाद पौडेललाई मिलेमतोमा २ वर्षे कार्यकाल तोकेर २९ चैत ०७६ मा महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि संस्थानकै आठौँ तहमा कार्यरत संजीव झा १४ चैत ०७८ मा महाप्रबन्धक नियुक्त भए ।

त्यति वेला खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरे पनि तत्कालीन कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवको ‘सदाशयता’ मा झा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । उनलाई गत पुसमा तत्कालीन कृषिमन्त्री डा। बेदुराम भुसालले संस्थानको १७ करोड रुपैयाँ अचपलन गरेको आरोपमा महाप्रबन्धकबाट निलम्बन गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिन थालेका थिए । तर, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर झाले महाप्रबन्धक पदको थमौती लिए । गत १४ चैतमा महाप्रबन्धकको कार्यकाल पूरा गरेर झा पुनः संस्थानको आठौँ तहमै कार्यरत छन् ।

झाको अवकाशपछि मन्त्रालयले संस्थानको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धक तोकेर पठाएको थियो । तर, संस्थानमा पहिलो वरीयतामा रहेका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आफूलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी माग्दै अदालतमा रिट निवेदन दिए । उनको रिट निवेदनको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दियो र उनी निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा बसे । तर, अदालतले दुई दिनअघि मात्रै मन्त्रालयले तोकेका व्यक्ति नै महाप्रबन्धक हुने फैसला गरेपछि सूर्य पौडेलले बिहीबारदेखि महाप्रबन्धक भएर कामकाज सुरु गरेका छन् ।

६ वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानी, पछिल्ला तीन वर्षमै डेढ अर्ब घाटा
डिडिसी पछिल्लो ६ वर्षदेखि निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७४र७५ मा चार करोड ८५ लाख नाफा आर्जन गरेको संस्थान त्यसयता निरन्तर नोक्सानीमा छ । ०७५र७६ मा चार करोड ६२ लाख नोक्सानी खेपेको डिडिसीले ०७६र७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी १५ करोड ८१ लाख नोक्सानी खेपेको थियो । त्यस्तै, ०७७र७८ मा १७ करोड चार लाख र ०७८र७९ मा ३७ करोड ९४ लाख नोक्सान खेपेको थियो । अघिल्लो आव ०७९र८० मा सबैभन्दा धेरै ४६ करोड ६७ लाख नोक्सान बेहोरेको डिडिसीले गत आव ०८०र८१ मा झन् बढी ७० करोड ९प्रारम्भिक अनुमान० घाटा खाएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण भएपछि यकिन विवरण आउँछ ।यसरी पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै डिडिसीले एक अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको छ । संस्थानभित्र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर भएका कर्मचारी र राजनीतिक दल रिझाएर नेतृत्व हत्याएका व्यक्तिका कारण संस्थानको घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

संस्थानमा व्यापक सुधार जरुरी छ : डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
डिडिसीमा सुधार आवश्यक छ । संस्थान आफ्नै विनियमावलीअनुसार चल्ने र स्वायत्त रहेको सञ्चालक समितिले व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने गरेको छ । त्यसैले, संस्थानको कार्य गतिविधिहरूलाई मन्त्रालयले सोझै नियमन गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, त्यहाँ रहेका विविध समस्यालाई हल गर्नकै लागि अहिले मन्त्रालयबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धकको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । अब संस्थानमा व्यापक सुधारको कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढ्छ ।

संस्थानलाई ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्नेछ : सूर्यप्रसाद पौडेल, महाप्रबन्धक
संस्थान सुदृढीकरणको मुख्य अभिभारा दिएर डिडिसीले महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ । यो जिम्मेवारी बहन गर्न सजिलो छैन । संस्थाको आर्थिक स्थिति निकै खराब छ । यो अवस्थाबाट संस्थालाई रेस्क्यु गर्नुपर्नेछ । त्यहाँका व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी र ट्रेड युनियनसँग संस्था बलियो बनाएर अघि बढ्ने विषयमा सहकार्य गर्छु, तर कर्मचारीले आफू मात्रै बलियो हुने र ट्रेड युनियनले राजनीति गर्न खोजे ठीक मान्दिनँ । संस्थानलाई कसरी ‘ड्राइभ’ गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । सरकारबाट ऋण लिएर चलाउने पक्षमा छैन । दुध किनेको पैसा समयमै किसानलाई भुक्तानी दिनु र बजार विस्तार गरेर आर्थिक उपार्जन वृद्धि गर्नु मेरो प्राथमिकता हो ।