भालुवाङ ६ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक राजश्व संकलनमा निकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठाएपछि सरकार थप ऋणको भारमा परेको छ । सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ६ अर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि आर्थिक बर्षको मसान्त सम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र आन्तरिक राजश्व संकलन गर्न सफल भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेट सार्वजनिक गर्दा आफ्नो आन्तरिक आम्दानी झण्डै ६ अर्ब उठाउने राखेको थियो । जस अनुसार ५ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक बर्षको मसान्त सम्म प्रदेश सरकारले जम्मा २८।१३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैया मात्रै प्राप्त भएको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले तीन वटा शर्षिकलाई आम्दानीका रुपमा लिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजश्व पहिलो अनि महत्वपूणर् राजश्व भएको सचिव केसीले बताए । उनले आन्तरिक राजश्व अन्र्तगत सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वा उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजश्व बढी भएको भन्दै वन उपभोक्ता महासंघ विरोधमा उत्रिएपछि वनको आम्दानी लक्ष्यको कम भएको सचिव केसीले बताए । त्यस्तै उनले बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता सहितको रकम प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको रुपमा लिएको बताए ।
यस्तै सरकारले आन्तरिक ऋणलाई समेत आन्तरिक आयको रुपमा लिएपनि यस बर्ष कुनै प्रकारको ऋण नलिएकोले पनि सरकारको आन्तिरिक राजश्व घटेको सचिव केसीले बताउनुभयो । सचिव केसीका अनुसार सरकारले सरकारी व्यवस्थापन फितलो बन्दासवारी चालक अनुमति—पत्र र सवारी दस्तुरबाट २ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।
यस्तै २५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यस्तै स्थानीय तहबाट मालपोट बाँडफाँड तथा ढुंङ्गा, गिट्टी बालुवा बिक्रीबाट २ करोड ५० लाख आम्दानीको लक्ष्य गरिएकोमा १ अर्ब ५५ करोड राजश्व प्राप्त भएको सचिव कसीले बताए । मुख्यगरी वनको राजश्वमा मुद्धा परेपछि सरकारलाई लक्ष्य भन्दा कम राजश्व प्राप्त भएको सचिव केसीले स्पष्ट समेत पारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ८० करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको आर्थिक बर्षको मसान्त सम्म जम्मा ९ दशमलब ३२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी डिलाराम पौडेलले जानकारी दिए । “लुम्बिनी प्रदेश भरि करिब ४ हजार सामुदायिक वन छन् ।
वन पैदावार खपत बाफत सरकारले २५ प्रतिशत कर लिने निति बनाएर लागु भएको केही दिन मै वन महासंघ आन्दोलित भयो । साथै प्रदेश सरकारले वन पैदावारमा लगाएको कर खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । उदालतले उक्त मुद्धाको सुनवाई गर्दै गत असोज १६ गते तत्काल उक्त कर नलिनु भन्दै अल्पकालिन आदेश जारी भएपछि सरकारले वन पैदावारमा लगाएको कर उठाउन छोडेपछि वन मन्त्रालयबाट हुने आन्तिरिक राजश्व घटेको हो,” सुचना अधिकारी पौडेलले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीका शीर्षक राख्ने तर, नउठाउने प्रवृत्ति विगत देखि नै दोहोरिएको छ । एक आर्थिक वर्षमा दुई मुख्यमन्त्री फेरिए पनि राजश्व बढाउने खालको ठोस भने काम सुरु हुन सकेन । बारम्बार सरकार फेरिने तर नेत्तृवले ध्यान नदिने र कर्मचारी पनि काममा केन्द्रित नहुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य भन्दा कम राजश्व उठेको अर्थबिद्को भनाई छ । प्रदेश बलियो बनाउने हो भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन अत्यन्तै जरुरी रहेको अर्थ बिज्ञहरुको सुझाब छ । सरकारले आन्तरिक आयका शीर्षक राखेपनि बढाउन ध्यान नदिंदा लक्ष्य भन्दा कम आन्तरिक राजश्व संकलन हुने गरेको अर्थ विज्ञको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया