अर्थ-वाणिज्य

समानुपातिक निर्वाचन कानून संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशन




काठमाडौं २३ साउन । सर्वोच्चले अदालतले समानु पातिक निर्वाचन कानूनमा यथोचित पुनरावलोकन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले आउने चुनावअघि प्रतिनिधिसभा तथा अन्य तहका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभइ आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०८० फागुन ३० मा फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रकाशित : २३ श्रावण २०८१, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६