योजना छनोट अब पहुँचका आधारमा नहुने ग्यारेन्टी गर्छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य

बर्दिया १९ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना माग्नकै लागि मन्त्रालय धाउन नपर्ने बताएका छन् । योजना छनोट प्रक्रिया मार्फत अघि बढेका योजनालाइ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र विषयगत कार्यालय मार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
नेकपा एमाले बाँके जिल्ला कमिटिको आयोजनामा बर्दियामा सुरु पार्टी प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले बजेट रकमान्तरण नगर्ने र छुटेका योजनाहरुलाई अर्को वर्ष सम्बोधन गरिने बताए । ‘योजना माग्नको लागि मन्त्रालय धाउन पर्दैन । तल्लो निकायबाट हुने योजना छनोटको प्रक्रियालाई फलो गरेर अघि बढेका योजना समावेश गरिन्छ ।’(उनले भने, ‘पहुँचको आधारमा हुने योजना छनोटको विधिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेका छौं । आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेका योजनालाइ छान्छौं ।’लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउने आवधिक योजना र योजना बैंकमा समावेश योजनाहरुलाइ वार्षिक योजनाको रुपमा छान्ने प्रक्रियाको थालनि गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ । ‘पहुँचको भरमा योजना छान्ने तर, कार्यान्वयन गर्न खोज्दा नहुने, ठाउँ फेला नपर्ने, विवाद हुने, स्वार्थ बाझिने जस्ता समस्याहरु सुनिन्छन्’– उनले भने ‘अब सरकारले आवधिक योजना र योजना बैंकमा रहेका योजनालाइ बार्षिक योजनाको रुपमा अघि बढाउछ ।’