बुटवल १२ असोज । लुम्बिनी विकास कोषको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कोष अन्तर्गतका परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएर आलटाल गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले कोष माथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सङ्घीय सरकारबाट भुक्तानीका लागि विकास कोषलाई रकम प्राप्त हुँदा पनि त्यहाँ रहेका पदाधिकारीको स्वार्थ तथा आन्तरिक द्वन्दका कारण निर्माण व्यवसायीलाई अल्झाएर राखिएको भन्दै लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
परियोजना अन्तरगत काम गरिरहेका लुम्बिनी–एएनके–खड्का कृष्ण जेभी, लामा–एपेक्स–कमलजीत जेभी, रमण–गजुरमुखी जेभी र खानी–अर्घाखाँची–बाबुल जेभीले गत असार मसान्त अघि नै प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ५० करोड भुक्तानी नपाएको सङ्घका अध्यक्ष मञ्जु भुसालले जानकारी गराइन् । निर्माण व्यवसायीहरूले कोष समक्ष भुक्तानी प्रक्रिया तुरुन्तै सरलीकरण गर्न र यसमा भएका ढिलासुस्तीहरू समाधान गर्न पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेपछि सङ्घले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेका जानकारी गराइन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनपछि लुम्बिनी विकास कोष अगाडि रिले अनसन गर्नुका साथै असोज १३ गते आइतबार विकास कोषको ५ नम्बर गेट अगाडि रिले अनसन तथा असोज १५ गतेदेखि विकास कोषका सम्पूर्ण गेटमा ताला लगाउने कार्यक्रम रहेका सङ्घका सल्लाहकार जमिन कक्षपतिले जानकारी दिए । लुम्बिनी शान्ति क्षेत्र भएपनि विकास कोषको नियतका कारण आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताउँदै उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोषले लिनु पर्ने बताए ।
यसै गरी भुक्तानीको विषयलाई लिएर असोज ८ गते भएको घटनाप्रति सङ्घले दुःख व्यक्त गरेको छ । कोषका पदाधिकारीमाथि आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुले हातपात गरेको भनी घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको सङ्घले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटना हुनुमा स्वयम् विकास कोषका पदाधिकारीहरूको नै कमजोरीले रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त दिन राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र लुम्बिनी विकास कोषले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा। ल्हारक्याल लामा ९खेन्पो छिमे०ले ‘ठेकेदारलाई पैसा दिएर आफू जेल नजाने’ भन्ने अभिव्यक्तिले अप्रत्याशित घटना निम्तिएको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । उपाध्यक्ष लामाले निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेको भुक्तानी नै गैर कानुनी र दिन नसकिने आसयले प्रस्तुत गरेपछि आक्रोशित भएको भिडबाट अप्रत्याशित घटना भएको बताउँदै सङ्घका सल्लाहकार कक्षपतिले दुःख व्यक्त गरे ।
कोष अन्तरगतका परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानीका लागि गत भदौ २० गते सङ्घीय सरकारले रकम पठाएको भए पनि अल्झाएर राखिएको लुम्बिनी–अनक–खड्का कृष्ण जेभीका प्रतिनिधि देवराज गौतमले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया