दाङ२१ असोज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई टुंग्याउन सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग गुरुयोजनाको बारेमा छलफल अघि बढाएको हो ।
बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरु संग छलफल सकेको मन्त्रालयले आइतबार रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यहरु संग छलफल गरेको छ । अव गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग छलफल हुने छ । छलफलमा सहभागि प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडक मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक छुट्याउने बताए । प्रदेश सरकारले आफु मातहतमा हुने सडकको पहिचान हुने र त्यसबाट सडक निर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान पुग्ने भएको हो ।‘अहिले सम्म प्रदेशको लोकमार्ग कुन हो रु कुन सडकमा लगानी गर्ने भन्ने छुट्टिएको थिएन । माग भएर आएका सडकको योजनामा बजेट राख्ने गरिएको थियो । अव देखि प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक हुने छ’उनले भने,‘छलफलमा आएका सुझावहरुलाई आधार मानेर गुरुयोजनालाई टुग्याएर कार्यान्वनयमा लगिन्छ । यो गुरुयोजनाले प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासमा नयाँ पन थप्ने छ ।’ यही असोज महिना भित्र गुरुयोजनालाई टुंग्याउनेगरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।
कम्तिमा ५० देखी १०० बर्षको अवधिलाई ख्याल गरेर सडक निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए। ‘छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई पनि समेट्छौं र गुरुयोजनालाई टुंग्याउछौं’मन्त्री ढकालले भन्नुभयो,‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग, आफ्नै सडक बनाउनेगरी गुरुयोजना बनाउनु परेको हो । यसरी प्रदेशले आफ्ना सडकहरु निर्धारण गरेपछी प्राथमिकताको आधारमा निर्माणको काम, संरक्षण र सम्वद्र्धनको काम पनि संगसंगै हुन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भविस्यमा हुने यातायातको चाप र सडकको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने बताए। प्रदेस सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी काम गर्दा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणलाई समेत टेवा पुग्ने बताए। उनले गुरुयोजनाको आधारमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागी प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट शुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रिय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरु र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरु प्रदेश लोकमार्ग भित्र पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक सडक भित्र प्रदेश भित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरु, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पु¥याउने सडकहरु पर्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिन सुझाव संकलन गरिएको र त्यसपछी निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भिमार्जुन पाण्डेले जानकारी दिए।
प्रदेशमा तीन सय ८९ वटा सडक रहेका छन् । जस मध्य ३१ वटा प्रादेशिक सडकको रुपमा पहिचान भएका छन् । यि सडकहरुले दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाई एक हजार पाँच सय ६१ किलोमिटर छ । पाँच वटा सडक २० किलोमिटर भन्दा सानो लम्बाईको छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडक खण्ड एक सय ९६ किलोमिटर लामो छ । सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछी सोही आधारमा निश्चित अवधी तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया