अर्घाखाँची, २९ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कृषि र पशुपालनको बैज्ञानिक नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउनुभएको छ ।अर्घाखाँची दुग्ध उद्योगको सोमबार अवलोकनको क्रममा किसानहरुसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको खपतका लागि विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनलाई समेट्नेगरी प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको हो ।
समृद्धिको आधार कृषि र पशुपालनलाई लिएका छौँ । जसअन्तर्गत दुग्धजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि पनि सरकारले सहजीकरण गर्छ । विद्यालय तहको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य उत्पादनका परिकार हप्ताको एक दिन दिनेगरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको सुरुवात अर्घाखाँचीबाट गरेर प्रदेशका १०९ पालिकामा पुर्याउछौँ ।’ यसका साथै खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा भित्रिने दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा कडाई गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
किसानहरुको गुनासोको आधारमा प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा कडाई गरेको र अहिले स्थानीय उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणको वातावरण सहज बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । जाडो सिजनमा दूध उत्पादन बढ्ने तर, बजार नपाउने समस्या छ । दुग्ध र दुग्धजन्य पादर्थको उत्पादनमा विविधिकरण गरेर बजारीकरणको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।
दुग्धजन्य पदार्थमा विविधरण गर्दा बटर, घ्यू, खुवा, कुराउनी, गुलाबजामुन, कालाजामुन, लालमोहन, बर्फी, पुष्टकारी, गुदपाक, रसवरी, दही, मोही, लस्सी, चीज, छुर्पि, पनिर, आइसक्रिमलगायत उत्पादन हुने र जसबाट दूधको बजारीकरणमा सहजता आउने देखिएको हो ।
यस्तै, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध संकलन र चिस्यान, दुग्ध उद्योगको स्थापना, दूध प्रशोधन, दूधको गुणस्तरीय परीक्षण, प्रशोधित दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणलगायतका काममा प्रदेश सरकारले सहकार्यको योजना बनाएको छ ।‘किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको अवस्था थियो । यो समस्या अहिले समाधान भएको छ । अब मिल्क होलिडे हुन नदिनेगरी दूधको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘किसानले उत्पादन गरेको दुधलाई देशका ठूला शहरमा पुर्याउने, दूध मात्रै नभएर त्यसबाट बन्ने परिकारहरुको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउछौँ ।’
पाउडर दूधका लागि नेपालगञ्जमा उद्योग स्थापनाको लागि दुग्ध विकास संस्थानले योजना बनाएको र त्यो योजनालाई अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । दुग्ध उत्पादक किसानलाई लक्षित गरेर सरकारले प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिँदै आएको छ । प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको सरकारलाई अनुदान रकम बढाउन किसानले ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
अर्घखाँची दुग्ध उत्पादन तथा बिक्री वितरण सहकारी संस्थाले दुग्ध उद्योग सञ्चालन गरेको छ । जहाँ एक सय ५४ किसान आवद्ध छन् । दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार लिटर दूध संकलन हुदै आएको छ । उद्योगबाट दूधको प्रशोधन र बिक्री वितरण गरिँदै आएको, हाल दूधको बिक्री वितरणमा समस्या परेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बञ्जाडेले बताउनुभयो । किसानले उत्पादन गर्ने दूधको सहज बजारीकरणमा तीन तहकै सरकराले सहयोग गर्नुपर्ने माग उहाँको छ ।
‘विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्य समावेश गर्ने नीति सरकारले लिएको खण्डमा बजारीकरणमा देखिएको समस्या केही हदसम्म पनि समाधान हुने थियो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसो गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, विद्यार्थीको पोषणमा पनि सुधार आउने थियो ।’यस्तै, उहाँले दुग्ध उद्योगको भवन पुरानो भएकाले प्रदेश सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया