सत्तापक्षका नेतालाई झुक्याएर विपक्षी बैठकमा बोलाएको दाबी

कपिलवस्तु ३ असोज ।प्रतिपक्ष दलको शुक्रबारको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएपछि त्यसको तरंग बालुवाटार र बूढानीलकण्ठसम्म पुगेको छ । प्रतिपक्षको बैठकलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई टेलिफोन गरी चासो राखे भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जानकारी लिएका थिए ।
लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति नहुँदा सरकारलाई समस्या नपर्ने भए पनि उनीहरू प्रतिपक्षमा जाँदा अर्को राजनीतिक सन्देश जाने भएकाले गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताले चासो राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले टेलिफोन गरी लोसपा अध्यक्ष ठाकुर र उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई बैठकमा बोलाएका थिए ।

माओवादीले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाएको बैठकमा सहभागीबारे ठाकुरले ‘त्यहाँ गएपछि मात्र प्रतिपक्षको बैठक रहेको’ जानकारी पाएको देउवासँग बताएका छन् । ‘मलाई प्रचण्ड ९माओवादी अध्यक्ष दाहाल० जीले बाढीपहिरोपीडितको राहतका लागि छलफल गर्न आफैं फोन गरेर बोलाएपछि त्यहाँ गएँ’ ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘त्यहाँ प्रतिपक्षको बैठक भएको थाहा पाएपछि बीचमै निस्किएँ ।

ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र मिश्रले दुई नेता (दाहाल र ठाकुर ) बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएपछि प्रतिपक्षको बैठकमा गएको उल्लेख गरे । ‘प्रतिपक्ष दलको बैठक रहेछ, त्यो थाहा पाएपछि हाम्रो अध्यक्ष हिँड्नुभयो’ उनले भने । लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ताबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि प्रतिपक्ष दलहरूको बैठकमा सहभागी भइन् । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि आफू सहभागी भएको उनले बताइन् । ‘केही दलका नेताहरूबीच बाढीपहिरो पीडितलाई राहतलगायत विषयमा छलफल गरौं भनेर बोलाउनुभयो । म पुग्दा बैठक सकिसकेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन छ । अहिले दायाँबायाँ गर्ने भन्ने छैन ।’
उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले अध्यक्ष ‘व्यक्तिगत हैसियतले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक’ मा गएको हुन सक्ने बताए । ‘सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्नेरनगर्नेबारे छलफल नै भएको छैन’ उनले भने । उन्मुक्ति संघीय सरकारमा मन्त्री नदिएको र सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री नपाएकामा असन्तुष्ट छ ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिपक्षको बैठकमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सत्तापक्षकै हैसियतमा सहभागी भएको बताए । ‘तर हामीले उठाएका जायज मुद्दामा भावनात्मक समर्थन देखियो’ उनले भने । उनले सरकारमा रहेका दलहरू नै सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट रहेकाले प्रतिपक्षको कित्तामा आउन सक्ने बताए।

प्रतिपक्षी दलहरूले पार्टीहरू विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने लागेको भन्दै आशंका गरेका छन् । यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ रुदल विभाजनमा सहज थप्दा अस्थिरता बढाउँछमन नमिल्दा छु्ट्टिन पाउने लचिलो कानुन चाहिन्छ कानुन चाहिए अध्यादेश होइन संसद्‌बाटै ल्याउनुपर्छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताको सरोकारको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसको जानकारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दिने निर्णय गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्रको सम्बोधन नभए संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । ‘सरकारले हाम्रा मागप्रति चासो राखेन भने विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाएर संसद्मै लगेर छलफल गराउँछौं,’ एकीकृत समाजवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । संसद्का २५ प्रतिशत सदस्यले विशेष अधिवेशनको माग गरे सरकारले उक्त अधिवेशन बोलाउने प्रवाधान छ ।’ प्रतिपक्षी दलहरूले ३ दलीय संयन्त्रसमेत बनाएका छन् । बैठकले एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, माओवादीबाट शक्तिबहादुर बस्नेत र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेको ३ दलीय संयन्त्र गठन गरेको हो । राप्रपाबाट एक जना सहभागी गराउने तयारी छ ।

बैठकमा सहभागी आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले दाहालले सरकारले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएको बताए । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले त्यस्तो अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए । साहका अनुसार सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा प्रतिपक्ष दल छन् । ‘