कपिलवस्तु ९ कार्तिक ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको दोस्रो कार्यकालको एक सय दिन पूरा भएको छ ।
एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धनमा समेत रहेको अधिकारीले असारको दोस्रो हाफको समयमा करिब १३ दिनको विश्राम पाएका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि उनी फेरि जिम्मेवारीमा दोहोरिएका हुन् ।
दोस्रोपटक मन्त्री हुँदैगर्दा मन्त्री अधिकारीले एक सय दिनभित्र पूरा गर्नेगरी २५ बुँदाका लक्ष्य तोकेका थिए । यो अवधि पूरा गर्दैगर्दा तोकिएको उपलब्धिका अतिरिक्त थप २७ सहित उपलब्धि हासिल भएको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ । यसैले उनले ५२ बुँदामा आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्त उत्साहका साथ प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले लिएका लक्ष्यहरूमा भूमि आयोगको गठन, राज्य सुविधा परिचयपत्र, सहकारीको तरलता, प्रवर्द्धन कोष बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारीहरूको अनुगमन, सरकारी जग्गाको उपयोग तथा लिजसम्बन्धी कार्यनीति, अनलाइन प्रविधिमार्फत फिल्ड जग्गाको रेखाङ्कन, भूमि तथा सहकारीको सम्बन्धमा तालिम लगायतका विषय थिए । यो अवधिमा उनले यी कार्यहरूमा केहि आंशिक अधिक पूर्ण सफलतासहितको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसबाहेक यसअघि उल्लेख नगरिएकामध्ये एक सय दिनको अवधिमा मात्रै कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौँमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाहा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरिएको, समस्याग्रस्त सहकारीको फरफारकको कार्ययोजना बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै समस्याग्रस्तमध्ये १० संस्थाको पूर्ण र बाँकीको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । तीन महिनाको अवधिमा ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व फरफारक गरिएको विवरण उनले प्रस्तुत गरे । यसमध्ये ९ करोड ऋण असुल भएको, ३ वटा मार्ट व्यवस्थापन गरिएको, १७ वटा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन भएको समेत उनले बताए ।
स्थानीय तहले भू–वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको कित्ताकाट खुला गरिएको, कञ्चनपुरको वेदकोट, झापाको गौरादह, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको, विभिन्न निकायहरुको ओएनएम सर्भे अघि बढाइएको विषय पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् । यो अवधिमा १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवारलाई गरिब परिवारको सूची मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, १२ वटा निकायलाई ११५ रोपनी जग्गा दिइएको, ३४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी १५ सरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको, धादिङ र गोरखामा गुठी समस्या समाधानको प्रतिवेदन तयार गरिएको विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेका प्रगतिहरू हेर्दा अरु मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिन्छ । त्यसो त पहिलो कार्यकालमै मन्त्रालयलाई बुझ्न पाएको कारणले पनि उनको दोस्रो कार्यकालको एक सय दिन राम्रो भएको मान्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया