बुटवल १२ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बिरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ। तिन बर्ष अघि परेको रिट खारेज भए संगै यो आयोजना अगाडी बढाउने बाटो खुलेको छ।लुम्विनी र गण्डकी प्रदेश सरकार बिच नै तिक्ततापुर्ण सम्वन्ध बनाएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो, तर फैसलाको पूर्णपाठ भने आईसकेको छैन्। कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन अधिवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले यो आयोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उनीहरुले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिट्टीढुंगा, बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेको निवेदनमा केही निर्देशनसहितको आदेश आए पनि आइतबार ढिलो फैसला आएको र त्यसको पूर्ण विवरण नआएकाले सबै नखुलेको अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले बताए।
निर्देशनमा डाइभर्सनमा नदी सभ्याता नबिगारी कति प्रतिशत पानी लैजाने हो, सबै खुलाउनु पर्ने सहितको हुनसक्ने उनको आंकलन छ।नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो।
नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित पवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिएको दाबी गरिए पनि दाबीबमोजिमको प्रमाण नपुगेको हो।
उनीहरुले सो परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत भएको दाबी गरेका थिए। २०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए।
सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो। आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र लुम्विनी प्रदेशकै पुर्वी पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले समेत विरोध जनाएका थिए।
आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्म १० वटा स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुको दावी छ। यो आयोजनामा केही व्यक्तिले दुई प्रदेशबीचको प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजे पनि सर्वोच्चले त्यसको निकास दिएको छ।
यो डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि सुरु भएको थियो। उक्त चुनावमा एमाले नेता विष्णु पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणले आफ्ना घोषणापत्रदेखि लिएर आमसभाहरूमा कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने वाचा गरेर गरेका थिए।
प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको पिपलडाँडा क्षेत्रबाट २७ किलोमिटर सुरुङ खनेर पाल्पाको दोभानमा पानी झारिनेछ। दोभानबाट बुटवलको वेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किमि सुरुङ बनाएर पानी त्यता लगिनेछ। यसले रुपन्देहीका सबै र कपिलवस्तुको केही क्षेत्रमा सिंचाइको साथै अन्य आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
१० वर्षमा पूरा गर्ने १३८ अर्बको लगानी हुनसक्ने आंकलन गरिएको यस आयोजनामा सिंचाइ सुविधा र विद्युत निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। १०७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ हुने र पाल्पाको दोभानमा ५४ मेगावाट र रुपन्देहीको बुटवलमा १२६ मेगावाट क्षमताका पावर हाउस निर्माण गरेर वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना यसमा समेटिएको छ।
रुपन्देहीका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनीसहितका शहरहरुमा जनघनत्व बढ्दै जाँदा यहाँको सबैभन्दा ठूलो जलस्रोत मानिने तिनाउ नदीमा पानीको सतह घट्दै गएपछि यसको सभ्यता, सिंचाइ र तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि यो आयोजनाको परिकल्पना गरेर काम अघि बढाएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताउदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया