सत्ता सहकार्यलाई सहज र मजबुत बनाउन कांग्रेस–एमालेले बनाए साझा संयन्त्र

काठमाडौं २१ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्यलाई सहज र मजबुत बनाउन दुई दलीय कार्यदल बनाएका छन् । यसले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्नसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशमा समेत सरकार बनाएका छन् । सरकारले १०० दिनमा कार्ययोजनाअनुसार थुप्रै नियमित कामका लक्ष्यहरु पूरा गरेपनि नागरिकमा आश जगाउन सकेको छैन ।
सत्तरुढ दलहरुबीच भएको पछिल्लो छलफलमा गठबन्धनलाई पनि विश्वासमा लिने र दुई ठूला दलबीच सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउने समझदारी भएको थियो ।जसअनुसार हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्नेछ । साथै कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदल पनि बनेको छ ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा छन् ।
एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् ।‘सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र सत्ता साझेदारबीच आवश्यक समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र बनाइएको हो’, एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार बसेको थियो । एक सदस्यका अनुसार बैठकले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि समन्वय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको छ ।एमालेले त संयन्त्रमा रहने नेताहरु समेत टुंगो लगाएको छ । प्रदेश तहको संयन्त्रमा पार्टी इन्चार्ज, अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता सदस्य हुनेछन् । जिल्ला संयन्त्रमा इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई पठाउने मोडालिटी तयार भएको गौतमले बताए ।
कांग्रेसले भने प्रदेश र जिल्ला तहको संयन्त्रका सदस्यहरुबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।
किन चाहियो संयन्त्र ?
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । नेताहरुका अनुसार महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्ने गरेका छन् ।
साथै देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा आफैं परराष्ट्रमन्त्री छन् भने गृहमन्त्री लेखक पनि उनकै विश्वास पात्र हुन् । तर सरकारको काम कारबाही लाई लिएर कांग्रेसबाट बेलाबेला असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै सरकारमाथि प्रश्न समेत उठाउने गरेका छन् ।
संयन्त्र बनेपछि कांग्रेसको सबै पक्षसँग सम्वाद तथा समन्वयका लागि सहज हुने एमालेको अपेक्षा छ । कांग्रेस नेताहरु पनि गभर्नेन्ससँग जोडिएका सुधारका कामबारे छलफल गर्न संयन्त्र उपयुक्त थलो बन्नसक्ने बताउँछन् ।‘सरकारको काम कारबाहीबारे त मन्त्रिपरिषद्मा छलफल होला, तर नागरिकले जुन रिफर्मको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसबारे कहाँ छलफल गर्ने त रु’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अब संयन्त्रमा यस्ता विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’
कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी दल पनि भएकाले थुप्रै नीतिगत मतभिन्नताहरु छन् भने कतिपय बेला नयाँ समस्याहरु पनि आउँछन् । हरेक विषय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सहज हुन्न । त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरु रहेको संयन्त्र चाहिएको एक नेता बताउँछन्।