सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई लाइसेन्स अनिवार्य गरेर नियमन गरिदै

काठमाडौँ २० पुस ।नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले कानुन मस्यौदा बनाएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्मले पनि उक्त कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमतिको व्यवस्था गर्दै अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषय समावेश गरेको हो ।

सरकारले सर्त पालना नगर्ने प्लाटफर्म र आमप्रयोगकर्ता दुवैलाई जरिवाना र सजायका विविध प्रावधानसमेत राखेर सो विधेयकलाई लगभग अन्तिम रूप दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक राय–सुझावका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गराउने चरणमा छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले हरेक दुई वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार कम्पनी वा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाझैं अब सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सञ्चालन गर्न पनि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

विधेयकको परिच्छेद–२ अन्तर्गतको दफा ३ देखि ९ सम्म अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण, अनुमतिपत्र खारेजीजस्ता व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । अनुमतिपत्र लिन चाहनेले मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने, नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्कबिन्दुको व्यवस्था नगरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।

यसअघि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर प्लाटफर्महरूलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचीकृत हुन भनेको थियो । हालसम्म तीनवटा मात्रै प्लाटफर्म सूचीकृत भएका छन् । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको मेटा र एक्स, लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि तिनले वास्ता गरेका छैनन् । अब कानुन नै बनाएर अनुमतिपत्र लिन बाध्य पार्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशबाटै यो विधेयक ल्याउने वा संसद् बैठकबाट अघि बढाउने तय भइसकेको छैन ।