यसपालिको भूमिआयोगलाई शक्तिशाली बनाउने गरी अध्यादेश आएको मन्त्री अधिकारीको तर्क : यो नै अन्तिम आयोग बन्नेगरी काम गर्न निर्देशन

कपिलवस्तु ३ माघ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेसङै लामो समय देखी रहदै आएको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सहज बाटो खुलेको छ । वन र निकुञ्जको जग्गा सम्बन्धी विषयमा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश प्रतिस्थापन बिधयकमा थाप्न प्रधानमन्त्री तयार भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको बताइएको छ । भुमि ब्यबस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ३ बर्ष भित्रै हल गर्ने गरी कानुनी बाधा फुकाउन आबस्यक रहेको भन्दै सत्तामा साझेदार दलका शिर्श नेतालाइ सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दै आउनु भएको थियोे । मन्त्री अधिकारीले दसकौ देखि बसेका मानब बस्तीको फिल्ड बुकमा बन क्षेत्र देखिने र सोहि बस्तीका बसिन्दा जिन्दगी भर लालपुर्जाको सपना देखेर मर्नु पर्ने बध्यता अध्यादेश मार्फत हटाउन खोजिइएको बताउनु भयो । यो अध्यादेश बन मास्न र निकुञ्जलाई बाधा पुर्याउन ल्याइएको भन्ने अफबाह फैलाउन खोजिएको भन्दै बस्ती र बन क्षेत्र ब्यबस्थित रुपमा छुट्टाउन अध्यादेशले बाटो खोलेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । बन आर्थ कानुन र भुमि मन्त्रालयका मन्त्री र सचीव बसेर गहिरो अध्ययनपछि अध्यादेश मन्त्रीपरिसद्मा पेश गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो ।
बिगतको लुम्साली आयोगले पाएजस्तै अधिकार नपाउदा सम्म सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले यस्पाली आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनेकाम भएको मन्त्री अधिकारीको तर्क छ । पुस २६ गते पाँच वटा अध्यादेश पठाएकामा चार वटा पुस २९ गते नै जारी भएका थिए भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेश २ दिन पछि जारी भएको हो । अध्यादेशमा वन र निकुञ्जको जग्गामा वर्षौंदेखि बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा असहमति नरहे पनि भविष्यमा वन विनाश भइरहने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता जनाएपछि सरकारले ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश सम्सद्मा पेशगर्दा थप्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भुमि ब्यबस्था मन्त्रालयका सचीव अर्जुन पोख्रेलले बताउनु भयो ।
यसपालिको भूमि आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने गरी अध्यादेश जारी भएको स्पस्ट पार्दै मन्त्री अधिकारीको यो नै अन्तिम आयोग बन्नेगरी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीलाइ निर्देशन दिनु भएको छ ।भूमि आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार कामलाई तीव्रता दिनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।