छ जनाको नियुक्तिसंगै भूमि आयोगले पूर्णता पायो :३ बर्षपछि कोहिपनि सुकुम्बासी नरहने मन्त्री अधिकारीको दाबी

काठमाडौँ ४ माघ । जिल्ला जिल्लामा गठन हुने भूमि आयोगले पूर्णता पाएको छ । बाँकी रहेका ६ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएसँगै जिल्ला आयोगले पूर्णता पाएको हो । गत सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले शपथ गरेकोमा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले शपथ ग्रहण गराउनु भयो ।
पछिल्लोपटक न्युक्ति पाएका ६ मध्ये रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, बझाङमा प्रयागराज जोशी, तेह्रथुममा गणेशबहादुर सोदेम्बा, कञ्चनपुरमा नेत्रप्रकाश पन्त र सप्तरीमा अखिलेशकुमार झा रहनु भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भूमि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै आगामी हप्ताभित्र सबै जिल्लामा भूमि आयोगका सदस्यले पूर्णता पाउने बताउनु भयो । जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगमा एक अध्यक्षसहित ४जनाको न्युक्ति हुने र ५ जना पदेन रहने गरी आयोग बन्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भएको स्पष्ट पार्दै संसदमार्फत् ऐन संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । अध्यादेशबारे प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई लक्षित गर्दै उहाले जनताको दशकौ देखिको समस्या हल गर्न लागेको सरकारको विरोध गर्नु जनबिरोधि कार्य हो भन्नु भयो ।
नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाले अध्यादेशले वन फाँड्न नभएर निकुञ्जको आसपासमा बसेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्न खोजेको समेत प्रष्ट पार्नु भयो ।अध्यादेश आएकोमा राजनैतिक प्रतिसोध स्वरुप बिरोध जनाउनेले पछि गएर सहि काम भएको रहेछ भनेर महसुस गर्ने मन्त्री अधिकारीले दाबीसमेत गर्नु भयो ।