कपिलवस्तु ९ माघ । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अहिले बनेको भुमि समस्या समाधान आयोग नै नेपालकालागि अन्तिम हुने बताउनु भएको छ ।उहाले भूमिहीन सुकुम्वासीले छ कट्ठासम्म जग्गा निःशुल्क पाउने बताउनु भयो । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा जारी नवौँ चन्द्रौटा महोत्सवको समुदघाटन गर्दै उहाँले तिन वर्ष भित्र नेपालमा सधैका लागी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘‘शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिएको छ । यो आयोगले अहिले देशभर देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र अब आइन्दा जग्गा बाँड्ने कुराको अन्त्य गर्ने छ । सधैँ जग्गा पाइन्छ भन्ने एक ठाउँमा बेचेर फेरि अन्त जाने परिपाटीको अन्त्य गर्छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । कसको कुन ठाउँमा जग्गा छ । कसले कुन ठाउँमा बेचेर आयो नागरिकता नम्बर कम्प्युटरमा राख्यो भने सबै थाहा हुने हुँदा कसैले पनि झुक्क्याएर जग्गा पाउँदैनन् ।
मन्त्री अधिकारीले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफ्नो आसेपासेलाई गलत तरिकाले सिफारिस नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । गलत सिफारिस गर्ने र जग्गा लिने दुबैलाई कानुनी कारबाही हुन्छ । भूमिहीन तथा भूमिसम्बन्धी समस्या भएकालाई जग्गा वितरण गर्दा वन नमास्ने गरी वितरण हुने स्पष्ट पार्नु भयो । कतै बालविटोरी र गौचरन लेखिएको छ, त्यहाँ सहर छ । कतै वन लेखिएको छ, त्यहाँ सहर छ । बस्ती विकास भएको ती क्षेत्रलाई राजस्व लिएर जग्गा वितरण हुने स्पष्ट पार्नु भयो ।महोत्सवलाई सम्वोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री अर्जुनकुमार केसीले कपिलवस्तु जिल्लामा सिँचाइको अभाव रहेको हुँदा नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनाको काम अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बुधवारबाट सञ्चालन भएको महोत्सव माघ २० सम्म चल्ने व्यापार सङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष महादेव पोख्रेलले बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया