कपिलवस्तु ११ माघ, । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्दै दलित भूमिहीन, सकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने ब्यबस्था गरेपछि त्यसको यतिबेला ठूलो चर्चा हुन थालेको छ ।गाउ शहर चौतारी देखि हाट हटिया सम्म भुमि सम्बन्धि केहि नेपाल ऐन संसोधन अध्यादेश २०८१ कै चर्चा हुने गरेको छ ।
ऐन संशोधन सरकारले मूलतः दुइटा विषय केन्द्रित गरेको छ । पहिलो, घरजग्गा व्यवसायको अनुमति लिएका कम्पनीलाई सरकारले आबास बनाएपछि बेच्ने बाटो खोलेको छ ।
दोस्रो, देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जमिन, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतमा लामो समय देखि बसेका ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई लालपुर्जा बाँड्न यसले सहज व्यवस्था गरिदिएको छ ।नेपालमा दलित भूमिहीन, सकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा नयाँ होइन । दशकौंदेखि विभिन्न भूमि आयोग बनेका छन् र त्यस्ता मानिसलाई केहि न केहि लालपुर्जा बाँडेका छन् । तर, अहिले अध्यादेश नै ल्याएर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम पटक हुने गरी जग्गा बाँड्न सहज व्यवस्था भएको छ ।
भूमि आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएकाले सहजताका लागि भूमि ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल यो अध्यादेश धेरै छलफल पछि आएको बताउदै जनताको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भयो ।भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले यो अध्यादेश जनताको हितमा कोशे ढुङ्गा साबित हुने स्पस्ट पार्नु भयो ।
मन्त्रालयका सचिव पोखरेलका अनुसार करिब १२ लाखले आफूहरू दलित भूमिहीन, सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भएको भनेर भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । तर, निवेदन दिएकै आधारमा त्यो संख्या त्यति नै हो भन्न भने नसकिने उहा बताउनु हुन्छ ।सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएका संशोधनले के सपार्छन् र के बिगार्छन् भन्ने विषयमा यहा चर्चा गरिएको छ स्‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।तर, त्यसरी घरजग्गा विकास गर्दा सामूहिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि यो अध्यादेशमा छ ।घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको मुख्य काम नै घरजग्गा विकास र बिक्री वितरण गर्ने हुने हुनाले त्यस्तोमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । सरकारले त्यही माग सम्बोधन गरेको हो ।
यसअघि नै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीमाथिको जग्गामा घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनको १२ छ को उपदफा ४ मा लेखिएको छ । तर, यो उपदफामा प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश राख्दै ‘घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।यस्तो अवस्थामा उद्योग, कृषि वा अन्य व्यवसायका लागि भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न नपाइने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पोखरेल बताउँछन् ।
यस्तै भूमिहीन सुकमवासीलाई एक पटकका लागि उनीहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको जग्गा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा २०६६ सालअघि नै सुकमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले कब्जा गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा भने भूमिहीन दलित, सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यस्तो जग्गा हाल गौचर वा हाटबजारका रूपमा उपयोगमा छैन भन्ने कुरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखी आउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ
अध्यादेशले भूमि ऐनको दफा ५२ख को उपदफा ४ पछि उपदफा ४क थपेर नदी तथा ताल किनार लगायत स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई अन्यत्र बसोबास गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यो व्यवस्था यस्ता स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित एवं सुकमवासीलाई अन्यत्रै सार्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रयोजन गरिएको छ।
उक्त संशोधनले ऐनमा दफा ५२ ग थप गर्दै त्यसको उपदफा ९१० मा ‘ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएको अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी सरकारी जग्गामा बस्नेलाई कति दस्तुर लिएर लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने तोक्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै दिइएको छ ।त्यस्तो जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकित रकमको पनि न्यूनतम दस्तुर लिएर लालपुर्जा दिने हिसाबले सरकारी तहमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारी ‘मूल्यांकनको १०, १५ वा २५ प्रतिशतसम्म दस्तुर लिएर लालपुर्जा दिने हिसाबले कुरा भइरहेको छ,’ टुंगोमा पुगेको छैन श्रोतले भन्यो ।
लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन पनि नसक्ने अनि उनीहरूले सरकारलाई मालपोत, कर लगायत पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था रहेकाले एक पटकका लागि त्यो जग्गा उनीहरूलाई नै दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भूमि मन्त्री अधिकारीले बताउनु भयो ।
अध्यादेश मार्फत वन ऐन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा समेत संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खोलेको छ ।अध्यादेशले त्यसमा संशोधन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । ऐनमा गरिएको संशोधनले वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई त्यसपछि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने वा भूमिहीनलाई वितरण गर्न बाटो खोल्ने छ ।
प्रतिक्रिया