काठमाडौं १४ माघ । सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीले सपथ लिएसंगै बसेको प्रहिलो बैठकले नियमन मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम थालेको छ ।सोमबार प्राधिकरण कार्यालय स्थापनामात्र भएन, प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा पहिलो सञ्चालक समिति बैठक पनि बसेको छ ।प्राधिकरणको पहिलो सञ्चालक समिति बैठकले सहकारी नियमन सम्बन्धी अध्ययन गरी मापदण्ड सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।यसअघि सहकारी ऐनको दफा १०३ग बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पोखरेललाई प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्राधिकरण अध्यक्ष हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।साथै, सञ्चालक समितिमा अर्थ–वाणिज्य क्षेत्रको विज्ञ एक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एक र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एक सदस्य हुने प्रावधान सोही दफामा छ ।प्राधिकरण अध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त भए सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई अध्यक्षका रूपमा काम गर्न तोक्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । सोही अनुसार पोखरेललाई अध्यक्ष भई काम गर्ने गरी सरकारले तोकेको छ ।त्यस्तै, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
पाँच जनाको सञ्चालक समितिमध्ये दुई सदस्य भने नियुक्त हुन बाँकी छ ।सोमबार सञ्चालक समिति अध्यक्ष र दुई सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि बैठक बसेको पोखरेलले बताए ।सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी सम्बन्धी नियमन मापदण्ड बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।कार्यदलले वित्तीय सहकारी नियमन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन सम्बन्धी ऐन, कानुन, निर्देशिका लगायत अध्ययन गरी नियामकीय मापदण्ड सिफारिस गर्ने छ,’ सचिव पोखरेलले भने ।
यसका साथै सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको अस्थायी संस्थागत संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रविन ढकाललाई प्राधिकरणमा काम गर्ने गरी तोकिएको र सञ्चालक समितिको सचिवको जिम्मेवारी पनि उनैलाई दिइएको छ ।संविधानले नै सहकारीलाई एउटा प्रमुख क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । त्यसो हुँदा सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ हामी काम गर्ने छौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने।यसअघि सरकारले १० पुसमा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले वित्तीय सहकारीहरू नियमन गर्ने छ ।प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारी ऐनले दिएको छ ।
साथै, बचत–ऋणको सहकारीको नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, सहकारी संस्था नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने काम पनि प्राधिकरणले गर्ने गरी तोकिएको छ ।बचत अपचलन लगायत उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भएसरह कार्य गर्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ ।
कानुन तथा नियम पालना नगर्ने नगराउने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्ता सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।साथै, प्राधिकरणले सहकारी संस्था सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम उल्लंघन गरे १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
प्रतिक्रिया