कपिलवस्तु १४ माघ ।सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ।ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गर्नु भयो ।सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उहाले सहकारीहरुको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसयाहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको दाबी गर्नु भयो ।
उहाले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने बताउनु भयो । मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पार्नु भयो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भयो।
मन्त्री अधिकारीले भन्नु भयो , ‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरुले आवाज गर्न थाल्नुभयो । वचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनु भयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरु हामिले ल्याएका छौं । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ । हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ मान्छेले मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौं । सर्च कमिटी पनि गर्ने । त्यो गर्न ढिलाई हुने भएकाले हामीले यसरी काम गर्न थालेका हौं । नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । मुख्य कारोबार गर्ने पक्षलाई के मान्नेलाई सहकारी ऐनमा राख्ने भन्ने छ । ३० प्रतिशतलाई मुख्य कारोबारी भनिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि गएन भने कसरी मुख्य कारोबारी हुन्छ रु ऐन भर्खर लागू भएको छ । त्यसमा सहकारीको सञ्चालक दुई वर्ष मात्र रहन पाउने भनेको छौं । हामी गहिराईमा जान आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया