शर्त सहित राजधानी क्षेत्र भित्रका जग्गा फुकुवाका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस

देउखुरी, भाद्र १०

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सम्पन्न वैठकले राजधानी क्षेत्र भित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिस अनुसार शर्त सहित फुकुवाका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न वैठकले प्रशासनिक, कानूनी, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र लगायतका १२ वटा महत्वपूर्ण बिषयहरु बारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले जानकारी दिनु भएको छ ।
वैठकले राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा १ रोपनी भन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै जग्गा खरिद कर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । यस्तै त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले जानकारी दिनु भएको छ ।