समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालनामा सबैको प्रतिबद्धता अपरिहार्य उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ, ३ असोज

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायमा समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नु सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुने बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस), २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले मौलिक हकहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरण, शक्ति–स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्यमा सबै पक्षको सक्रियता एवं प्रतिबद्धता अपरिहार्य उल्लेख गर्नुभएको छ । सङ्घीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न ती प्रयासहरू निर्णायक हुने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “नेपालको संविधान नेपाली जनताको दीर्घ सङ्घर्ष, विविधता र समावेशिताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, यो दस्तावेजले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, सार्वभौम अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको जग बसालेको छ ।”

पछिल्लो समय संविधानको चौतारोभित्रै रहेर ‘जेनजी’ आन्दोलनको सम्बोधन तथा अन्तरिम सरकारको गठनको प्रसङ्गले संविधानको लचकता, समाधानमुखी प्रकृति र समावेशी चरित्रलाई पुनःपुष्टि गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । “संविधानले हामीलाई न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ, यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गरेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू र पछिल्लो समय ‘जेनजी’को प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका ज्ञातअज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूप्रति उच्च सम्मान र परिवर्तनका अग्रदूतहरूप्रति गहिरो प्रशंसा प्रकट गर्नुभएको छ ।