इजरायललाई एफ– ३५ निर्यातबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्न नेदरल्यान्ड्सको सर्वोच्च अदालतको आदेश

द हेग, १८ असोज (रासस\सिन्ह्वा)

नेदरल्यान्ड्सको सर्वोच्च अदालतले इजरायललाई अमेरिकी निर्मित एफ–३५ लडाकू विमानका भागहरू निर्यात गर्न अनुमति दिने सरकारको इजाजतपत्रबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनको सम्भावनालाई गम्भीरताका साथ तौलिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निर्णय दिएको हो । उक्त निर्णय छ हप्ताभित्र लागू गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ । यो मुद्दा अक्सफाम नोभिबलगायत सहायता संस्थाहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजामा हमास आक्रमणपछि इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई ध्यानमा राख्दै दायर गरेका थिए । उनीहरूले डच सरकारले इजरायललाई एफ–३५ का भागहरू आपूर्ति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुनसक्ने भन्दै निर्यात रोक्न माग गरेका थिए । हेगको अपिल अदालतले गत फेब्रुअरीमा तत्काल निर्यात रोक्ने आदेश दिएको थियो, तर सरकारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अपिल अदालतको निर्यात प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय उल्टाए पनि, सरकारले फेरि स्थिति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आदेशलाई भने यथावत राखेको छ । अदालतको निर्णयपछि नेदरल्यान्ड्स सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको निर्देशन स्वीकार गर्ने बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, नेदरल्यान्ड्सबाट इजरायलमा एफ–३५ भागहरूको निर्यात अहिले पुनः सुरु गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।” सरकारले पहिलेको अपिल राष्ट्रको विदेश नीतिमा स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्ने विश्वासका आधारमा गरिएको स्पष्ट गरेको छ । साथै, सरकारले गाजाको ‘विनाशकारी अवस्था’ प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै युद्धविरामको समर्थन पनि दोहो¥याएको छ । सहायता संस्था अक्सफाम नोभिबले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले फेब्रुअरीमा सुरु भएको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा यथावत राखेको बताएको छ । संस्थाका निर्देशक मिचेल सर्भिसले भन्नुभयो, “पुनर्मूल्याङ्कनको एक मात्र तार्किक परिणाम भनेको निर्यात प्रतिबन्धको निरन्तरता हो ।” उहाँले इजरायललाई हतियार आपूर्ति रोक्न डच सरकारमाथि दबाब दिन संस्था प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।