विराटनगर, २२ असोज
यहाँस्थित कोशी अस्पतालमा जेनजी क्लिनिक सञ्चालनमा आएको छ । गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गृह मन्त्रालयको पहल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अस्पतालले उक्त क्लिनिक सञ्चालनका ल्याएको हो ।
अस्पतालकी प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा रुणा झाले उक्त क्लिनिक कुनै विशेष उपचार केन्द्र नभई जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि छिटो र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने समन्वयात्मक प्रणाली भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गृह मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयको समन्वयमा जेनजी आन्दोलन घाइतेका रूपमा परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू अस्पतालमा आएपछि उनीहरूलाई जेनजी क्लिनिकमार्फत प्राथमिक सेवा प्रदान गरिनेछ । “यो जेनजी क्लिनिक भन्नाले नयाँ वा छुट्टै स्वास्थ्य सेवा होइन, जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई तुरुन्त उपचार उपलब्ध गराउने संयन्त्र हो, मेसु डा झाले भन्नुभयो, “सिडिओ अफिसमार्फत गृह मन्त्रालयले घाइते परिचयपत्र जारी गरेको छ, र त्यस्तो कार्ड बोकेका बिरामी अस्पतालमा आइपुग्दा उनीहरूलाई छिटो उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको हो ।”
यो क्लिनिक सञ्चालनका लागि अस्पतालले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा अर्थोपेडिक विभाग प्रमुख डा महेन्द्रप्रसाद महतो रहेका छन् । समितिका सदस्यहरूमा फिजिकल मेडिसिन विभाग प्रमुख डा सुनिलबाबु खनाल, सर्जिकल विभागका मेडिकल अधिकृत डा क्षितिज गिरी, अ.न.नि. तथा ओपिडी इञ्चार्ज श्रीमती नविता शर्मा र सि.अ.हे.व अधिकृत (सम्पर्क व्यक्ति) कामेश्वर परिहस्त सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन् ।
उक्त समितिमार्फत अस्पतालमा आउने जनआन्दोलनका घाइते बिरामीहरूको छिटो उपचारका लागि समन्वय, व्यवस्थापन तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने काम गरिने अस्पतालले जनाएको छ । समितिले अस्पतालका विभिन्न विभागसँग मिलेर बिरामीहरूको उपचार प्रक्रिया सहज र छरितो बनाउन आवश्यक योजना तयार पार्नेछ ।
“यो हाम्रो नियमित अस्पताल सेवामा जोडिएको एउटा समन्वयात्मक प्रणाली हो, जसले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सम्मानका साथ छिटो उपचार दिलाउन मद्दत गर्नेछ”, मेसु झाले भन्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि देशभरका प्रमुख अस्पतालहरूमा यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको हो । यो कार्यक्रम जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयासको रूपमा लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया