सचिवालयमा १ दर्जनलाई तलव र भत्ता लुम्विनी प्रदेश प्रमुखलाई संघिय सरकारको निर्णयले छोएन

दाङ ३१ असोज

जेनजी आन्दोलन पछि संघिय सरकारले मितब्ययी रुपमा राष्ट्र चलाउने गरी सचिवालय कटौती वा नराख्ने निर्णय गरेको भएपनि लुम्विनी प्रदेश प्रमुखलाई भने यो निर्णयले कुनै प्रभाव पारेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले एक दर्जनलाई तलव भत्ता सहितका सेवा सुविधा दिएर जम्बो सचिवालय बनाएर राज्य कोषबाट निरन्तर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।प्रदेश प्रमुख घर्तिले आफ्नो सचिवालयमा १२ जनालाई नियुक्ति दिएर राज्यकोषबाट तलब भत्ता खुवाएको पाइएको हो । २०८१ साउन १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका घर्तिले स्वकीय उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगिसम्मलाई राखेर राज्यकोषबाट कार्यकर्तालाई तलब भत्ता खुवाएका हुन् ।यसरी नियुक्त गरेका सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरुले कार्यालयमा नै नगई तबल भत्ता बुझने गर्छन् ।
प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले सचिवालयका सदस्यलाई सचिवसम्मको तबल खुवाउने गरी नियुक्ति दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख घर्तिले दलमान पुन मगरलाई स्वकीय सचिवको रुपमा नियुक्ति दिएका छन् । उनले नेपाल सरकारको सचिवले पाउने बराबरको सेवा तथा सुविधा पाउँछन् । अर्थात उनले ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तबल बुझछन् । यस्तै प्रदेश प्रमुख घर्तिले अजयकुमार महरा र अस्मिता घर्ती मगरलाइलाई स्वकीय सहसचिवको रुपमा राखेका छन् । महराले ६० हजार ४ सय ९० तथा घर्तीले ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ मासिक तलब बुझछन् ।
स्वकीय अधिकृतमा भुकुटी वि.क. र फोटो अधिकृतमा लोकेन्द्र चन्दलाई राखेका छन् । उनीहरुले अधिकृतले पाउने तबल बराबर ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ मासिक रुपमा तलब वाफत पाउँछन् । यस्तै दिलिप केसीलाई कम्युटर अपरेटर, झरना आचार्यलाई प्रशासन सहायक र रेखबहादुर बुढालाईलाई लेखा साहयको रुपमा प्रदेश प्रमुखले राखेका छन् । कम्युटर अपरेटर केसीले नासु बराबर ३४ हजार ७३०, बुढा र आचार्यले खरिदार बराबर ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ तलब बुझछन् ।
साथै गणेश घर्ति मगर र पुष्प घर्ति मगरलाई हलुका सवारी चालक तथा सरोज डाँगी र शेरबहादुर वलीलाई कार्यालय सहयोगिको रुपमा सचिवालयमा राखेका छन् । हलुका सवारी चालकले २७ हजार ४१२ र कार्यालय सहयोगिहरुले २४ हजार ७०२ रुपैयाँ बुझछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगिसम्म गरी १२ जनालाई नियुक्त गरेता पनि अधिकांश सचिवालय सदस्यहरु कार्यालयमा खासै जाँदैन् । यसरी कार्यकर्तालाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि मात्रै आवश्यकता र औचित्य विपरीत सचिवालय टिम जम्बो बनाएको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना हुने गरेको छ ।
भदौँ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निणय गरेको छ । असोज ५ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने र मित्वयियता कायम गर्ने भन्दै उक्त निर्णय गरेको थियो । सो बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्न पाउने गरी सर्कुलर गरेको थियो ।सो निर्देशन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म आधिकारिक रुपमा आए पनि प्रमुख घर्तिले अहिले सचिवालयका सदस्यहरुलाई हटाएका छैन् ।

स्रोतका अनुसार सचिवालयका सम्पूर्ण सदस्यहरुको भदौँ महिनाको तलब भत्ता उनीहरुको खातामा गइसकेको छ । असोज महिनाको तलब भत्ता भने अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आइ सकेकाले सोको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई कर्मचारीहरुले गराइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई ३ सदस्यीय सचिवालय बनाउनका लागि आग्रह गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । तर, उनी हटाउन आनाकानी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि जम्वो सचिवालय बनाएका थिए । जेनजी आन्दोलन पछि संघिय सरकारले निर्णण गर्नु पूर्ब नै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्नो सचिवालका २ जना सल्लाहकार र ४ जना विज्ञलाई हटाएका छन् । साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले सचिवालय ३ सदस्यीय बनाउने गरी पुनरगठन गरि सकेका छन् ।