देश

एमाले सचिव अर्यालको भनाइ “जेनजी सहितको सर्वपक्षिय सरकार ”



कपिलवस्तु, कात्तिक २२

एमाले केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी इन्चार्ज पदमा अर्यालले जेनजी सहितको सर्वपक्षिय सरकार वर्तमान संकटको छिटो निकास हुने तर्क गर्नु भयो । सचिव अर्यालले जनताको साथबाटै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा सम्पन्न एमाले जिल्ला कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हालको राजनीतिक परिस्थितीलाई असामान्य अवस्था बताउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो।
अर्यालले भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनका सकारात्मक मागप्रति हामी सकारात्मक छौं। तर २३ गते १ बजेपछि र २४ गतेका घटनाहरू योजनावद्ध रूपमा राज्यलाई असफल पार्ने उद्देश्यले गरिएका हुन्, यसको रहस्य एक दिन अवश्य खुल्नेछ र अपराधी इतिहासको कठघरामा उभिनेछन्।”


उहाँले २३ गतेको जेनजी आन्दोलन ११ देखि १ बजेसम्मको प्रदर्शनलाई उचित बताउँदै त्यसपछि भएका गतिविधिलाई नियोजित अशान्ति भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। “राजनीतिक दलहरूले नसोचेका अवस्थाको सामना गर्नुपरेको हो, कहिलेकाहीँ नखाएको बिस पनि लाग्छ,” उहाँको भनाइ थियो।
अर्यालका अनुसार, “२४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड टाइ–सुटमा सपथ खाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, जेल तोडेर रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा थिए। प्रधानमन्त्रीको आवेदन दिन सबैभन्दा पहिला दुर्गा प्रसाईं पुगेका थिए।”
उहाँले रास्वपा, दुर्गा प्रसाईं समूह, राप्रपा र माओवादीका केही तत्वहरू उक्त आन्दोलनमा देखिने गरी सहभागी रहेको दाबी गर्नुभयो। अर्यालले यी सबै घटना आन्तरिक र वाहय कारक रहेको विचार राख्नु भयो ।
अर्यालले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नै क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो पहिचान देखाउँछन्। स्पष्ट धारणा र जनताको साथ लिएर एमाले अग्रगमनको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढ्नेछ।”

प्रकाशित : २२ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६