कर, भर र अन्तर !

देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको २२ करोड रुपियाँ व्ययभार कम हुने भएछ । अनावश्यक खर्च बढाएर, पार्टीका कार्यकर्ता तह लगाउन कार्यालय खोलेर, जनताका करङ् भाँच्ने कर बढाएर, खाएर र रमाएर हिड्ने बानी परेकाहरुले विरोध गर्नु स्वभाविकै हो । अन्यथा त्यो काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय तहबाटै पनि हेर्न सकिन्थ्यो । अहिलेको अन्तरिम सरकारले गरेको त्यही हो जो सही हो । अहिलेका अर्थमन्त्री पहिलेका सरकारका पालामा आर्थिक सुधारका उपाय खोजीदिने विज्ञ हुन् । पार्टीको पहुँच पु¥याएर करारमा भर्ना भएर जागिर खाएकाहरु कहाँ कति छन् भन्ने विषय थाहा छ उनलाई । त्यसैले खारेज गरेका होलान् ।
कर, अन्तशुल्क, राजश्व, महशुल आदिमा चुहावट गराउने, ठेकेदारका नाममा सडक, पुल र भवन आदि निर्माणका काम लिएर नेताले पैसा बुझेर, खाएर अलपत्र पार्ने गरेका ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । दल, सरकार र नेताको पहुँचका बलमा वर्षौदेखि विद्युत महशुल नतिरेका उद्योगपतिले पनि तिर्दैछन् । चुनावी खर्च जुटाउन सहज हुन्छ यसरी अगाडि बढदै गए । अनि सडक, पुल र भवनादि काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छन् मन्त्रीले कमिशन नखोजे, नपाए, नखाए । यति कुरा त जनताले पनि मज्जैले बुझ्ने मौका पाए । सानो उपलब्धि हैन यो । सुशासनको सुरुवात भनेको यस्तैयस्तै गरेर त हुने हो ।
बहुदल आएपछि र गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएपछि चुनाव लडेर जितेका जनप्रतिनिधि र लोकसेवा लडेर जागिर पाएका कर्मचारीले कामै नगर्ने भए, पार्टी पार्टीका नेता र विचौलिया बने । आफुले गर्ने काम गराउन करारमा कार्यकर्ता भर्न थाले । त्यसको प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेर स्थायी शिक्षकले राजनीति गरेर भाडाका अस्थायी शिक्षकले पढाउन पारेर स्वास्थ्यमा पनि करारका नर्स र अन्य कर्मचारी राखेर काम गराइयो । जताततै अति राजनीतिकरण गरेर बिगारियो । त्यसैले भन्न परेको हो प्रधानमन्त्रीले पनि – पार्टीको पहुँच र तोक आदेशका भरमा भर्ति भएका करारका कर्मचारीले वायु सेवा निगम डुबाएका हुन् । तिनलाई राख्न सकिन्न ।‘ त्यति मात्रै हैन, खेलकूद, अयल निगम र दुरसञ्चार होस् कि पशुपति र लुम्बिनी विकास कोष होस् वा अन्य संस्थान, सवैमा आवश्यता भन्दा तेब्बर करारका कमचारी रहेछन् । उनीहरुले राजनीति गरेर हुनुपर्ने काम हुनै दिन्नन् । सवैतिर कामै नभएर बिग्रेको त्यसैैले हो ।
हिजोसम्म सरकारमा गएका र मन्त्री भएकाहरुले न प्रविधि बुझे न समयको माग अनुसार काम गरे ? गरेनन् । त्यसैले नयाँ पुस्ताले विद्रोह ग¥यो । गर्दैनथे नत्र । कर अशुल्न मान्छे राखेर कार्यालय खोल्नै पर्दैन अचेल । मोबाइलबाटै विद्युत र खानेपानीको बिल, बजारका पसलमा किनमेल गरेका सामानको मूल्य चुक्ता गर्न सकिन्छ भने कर पनि त्यसैगरी अशुल्न वा बुझाउन सकिन्छ । कर तिर्न जाँदा पनि घुस खुवाउन बाध्य पार्नेहरुमा त्यस्तो बुद्धि नआएर गरेका थिएनन् । अब बुझेर गर्लान् ।