सम्पादकीय

एमालेको शक्ति प्रदर्शन !

नआत्तिनुस्, नमात्तिनुस् र नतात्तिनुस् । सम्हालिनुस् । हरेक दशकमा संकट आउँछ र जान्छ नेपालमा । अहिले आएको संकट न पहिलो हो र न हो अन्तिम नै । भविष्यमा पनि यस्ता संकट आउने छन् र जानेछन् आफै । समयको गतिसंग मति मिलाउनुस् र चल्नुस् । त्यसरी चल्न जाने सहज हुन्छ, नत्र हुन्न । जस्ले जे सुकै भने पनि के कुराचाहिँ साँचो हो भने सांगठनिक रुपमा नेपाली राजनीतिमा सवल र सफल छ एमाले । सत्ता राजनीतिमा कति सफल र सवल भन्ने कुरा अलग अध्ययनको विषय होला । जेन–जीको आन्दोलनपछि कोही पनि सहि सलामत छैनन् नेपालका राजनीतिक दलहरु । सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले कार्यबाहक दिएर बाहिरिए । चुनाव अघि कि पछि महाधिवेशन भनेर किचलो छ त्यहाँ । तेश्रो दल माओवादीले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्है छाड्यो । चौथो दल रास्वपाका सभापति रवि संसदीय राजनीतिको षडयन्त्रको सिकार भएर थुनामा छन् । अरुहरु आफै झगडा गरेर मासिने, मिसिने, एकापसमा गाँसिने र टाँसिनेक्रम जारी छ । निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको दोश्रो ठूलो दल एमाले मात्रै आफ्नै बलबुतामा शक्ति प्रदर्शन गरेर जहाँकोतहिँ छ । यताउता गरेको छैन । टस्मस् भएको देखिदैन । उस्को आफ्नै पहिचान हो त्यो । हुन त त्यहाँ पनि जेन–जी आन्दोलनको हावाले हल्लाएर महाधिवेशनको तयारी चल्दैछ । होसियारी अपनाउन नसके जे पनि हुन सक्छ । तथापि आजसम्म जे छ, अरु भन्दा अलग पहिचान बनाएर अडिग छ । त्यही देखायो । उस्ले शक्ति प्रदर्शन भन्यो, बिरोधीहरुले भक्ति प्रदर्शनको आरोप लगाए पनि ।
सवैले एकै किसिमले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । विचार, व्यवहार र संस्कार अनुसार अलग दल र बल छन् । को सवल र दुर्बल उनीहरुको आचार, विचार, व्यवहार र जनतासंगको सम्बन्धमा भर पर्छ । अवस्था कस्तो छ ? आन्दोलनको रुपमा जनतामा गए, कार्यकर्तालाई तताए, सडकमा उतारे, कति आउँछन् र आउन्नन् भनेर हेर्ने तरिका हो यो शक्ति प्रदर्शन पनि । चुनावमा जाँदा कति फरक पर्छ र पर्दैन भनेर अनुमान लगाउन सजिलो बनाउँछ यस्ता कार्यक्रमले । राजनीति गर्नेहरुले राजनीतिक तरिकाले सोच्छन् र गर्छन् । एमालेले जे सोच्यो, जसो गर्दा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने देख्यो, त्यही ग¥यो । देशैभरिका कार्यकर्ता मैदानमा उता¥यो । कति आए, आएनन्, त्यसको हिसाव किताव गर्दै होला । त्यो उसको आन्तरिक मामला हो ।
विघटित संसदको पुनःस्थापना, अर्को अन्तरिम सरकारको निर्माण र चुनाव, एमालेको सोच÷माग हो । फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावमा जाने वा नजाने अधिकार छ उसलाई । एमालेले भनेको असंवैधानिक अन्तरिम सरकार र संसदको विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । अवस्था हेरेर आदेश दिने अदालतले के गर्छ, गर्दैन ? भन्न सकिदैन । निवर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका न्यायाधीश छन् त्यहाँ । निर्वाचन आयोगमा उनै छन् र छन् अन्य संवैधानिक निकायमा पनि । यो सवै हेरेर, बुझेर, अनुमान गरेको नहोला र ?