८ मंसिर, काठमाडौं
विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नै नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरेको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा पीटीसीले मागेको दरभन्दा बढीमा खरिद सम्झौता गरी ४३ करोड गडबड गरिएको थियो । पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६।७४ भारुमा विद्युत् बिक्री गर्न प्रस्ताव गर्दागर्दै भारतीय २१ पैसा बढाएर प्रतियुनिट ६।९५ भारु दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी हुने गरी सम्झौता गर्दा विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति नै लिइएको थिएन । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ ।
नियमन आयोगले स्वीकृति नदिइकन प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।
तर, प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृति नै नलिइकन २७ असोज २०८२ ९१३ अक्टोबर०मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २९ असोजमा मात्रै नियमन आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले २९ असोजमा मात्रै दर स्वीकृत गरेको तर प्राधिकरणले कहिले सम्झौता गरेको भन्ने विषयमा जानकारी नभएको आयोगले जानकारी दिएको थियो ।
त्यसबारे अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि र आयोगमा उजुरी पनि परेपछि कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी आयोगले निर्णय नै नगरी पीटीसी इन्डियासँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरेको हो वा होइन, हो भने के कति कारणले गरेको हो भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।
‘बिहीवार बसेको आयोगको बैठकले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैठकको माइन्युटमा हस्तक्षर हुन बाँकी छ । निर्णय प्रमाणित भएपछि पत्र पठाउँछौं ।’ आयोगको स्वीकृति नै नलिई भारतीय कम्पनीसँग पीपीए गर्ने प्राधिकरणलाई ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सकिने आयोग स्रोतले जानकारी दियो । त्यति मात्रै होइन, आयोगको स्वीकृति नलिई गरिएको सम्झौता खारेज समेत हुनसक्छ । श्रोत अनलाइन खबर
प्रतिक्रिया