कागजमा सीमित कि खेतमा रूपान्तरण ? बाणगंगाको भूमिहिन व्यवस्थापनको कठोर परीक्षा

लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे

नेपालमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या केवल आवासको मात्र होइन, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक असुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको जटिल सवाल हो । यही यथार्थबीच बाणगंगा नगरपालिकाले सुरु गरेको जग्गा नापी तथा व्यवस्थापन अभियान अहिले नीति र व्यवहारको परीक्षण स्थल बन्दै गएको छ।
२०८१ साल चैत्र ३ गते वडा नं. ७ को मोतिपुर डाँडाँबाट सुरु गरिएको नापी कार्यले अहिले नगरका विभिन्न वडामा विस्तार पाएको छ। सुरुवाती चरणमै ३ बिघा १६ कठ्ठा ७ धुर क्षेत्रफलको जग्गा नापी गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। हालसम्म वडा नं. ७ मै करिब ३० बिघा जग्गा नापी सम्पन्न हुनुले कार्यक्रमले गति लिएको संकेत गर्छ।
तर यो प्रगति केवल अंकमा सीमित छैन। नापी सम्पन्न भएका ब्लकहरूमा दाबी–विरोधको सूचना प्रकाशन सुरु हुनुले प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ। वडा नं. ७ का ३९ परिवारको ७ दिने दाबी–विरोध सूचना सार्वजनिक हुनु, भावना भन्दा प्रमाण र प्रक्रिया केन्द्रमा राख्ने प्रयासको उदाहरण हो।
अन्य वडाहरूको प्रगति हेर्दा पनि कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख गराइएको देखिन्छ। वडा नं. २ मा ५ बिघा, वडा नं. ८ मा २५ बिघा, वडा नं. ९ मा २ बिघा र वडा नं. ११ मा करिब ८ बिघा जग्गाको नापी सम्पन्न हुनु नगरव्यापी समन्वय र निरन्तरताको सूचक हो। हाल वडा नं. ४ को हरिहरपुर क्षेत्रमा ४० बिघा क्षेत्रफलमा भइरहेको नापी कार्यले आगामी दिनमा परिणाम अझ ठोस हुने अपेक्षा बढाएको छ।
मुख्य प्रश्नः नापीपछि के? यद्यपि नापी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहे पनि यस अभियानको वास्तविक सफलता नापीपछि हुने निर्णयमा निर्भर रहने स्पष्ट छ। वास्तविक भूमिहिन र पहुँचवालाबीचको सीमाना छुट्याउने चुनौती, दाबी–विरोधका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद, तथा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबबाट प्रक्रिया जोगाइराख्नु नै अबको सबैभन्दा कठिन चरण हो।
भूमिहिन दलित र सुकुम्बासीका लागि जग्गा केवल सम्पत्ति होइन, पहिचान, सम्मान र भविष्यप्रतिको आशा हो। त्यसैले वितरण प्रक्रियामा सानो त्रुटिले पनि राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। समयमै निर्णय, स्पष्ट मापदण्ड र निरन्तर संवाद नभए कार्यक्रम फेरि कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सकारात्मक पक्ष के छ भने, बाणगंगामा देखिएको प्रगति अन्य स्थानीय तहका लागि नमूना अभ्यास बन्न सक्छ। यदि नापी, दाबी–विरोध र स्वामित्व हस्तान्तरण सबै चरण पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भए, यसले दशकौँदेखि समाधान नहुँदै आएको भूमिहिनताको समस्यामा ठोस मोड ल्याउनेछ। अन्ततः यो अभियानले सोधिरहेको मूल प्रश्न एउटै छ— के राज्यले भूमिहिनलाई कागज मात्र होइन, स्थायी आधार दिन सक्छ? यसको उत्तर नापी सकिएपछि होइन, जग्गा हातमा परेपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।