लुम्बिनीको संरक्षण र विकासस् जिम्मेवारी र असफलता

लुम्बिनी, नेपालमा अवस्थित, गौतम बुद्धको जन्मस्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले विश्वको एक अमूल्य सम्पदा हो। बुद्धको जीवन र शिक्षाले शान्ति, करुणा र सहिष्णुताको संदेश फैलाएको छ र यसले विश्वभरका धर्मावलम्बी तथा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। यद्यपि विगत पाँच दशकदेखि यहाँको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा निरन्तर असफलता देखिएको छ। अनेकौं राष्ट्रिय योजना, गुरुयोजना ९ःबकतभच एबिल० र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगका बाबजुद लुम्बिनी अझै पूर्णरूपमा विकसित भएको छैन। १९७८ सालमा जापानी वास्तुकार केन्जो टांगे द्वारा तयार गरिएको लुम्बिनी मास्टर प्लानको उद्देश्य धार्मिक स्थल, पर्यटक पूर्वाधार, प्राकृतिक वातावरण र स्थानीय समुदायको विकास सुनिश्चित गर्नु थियो। गुरुयोजनाका मुख्य उद्देश्य बौद्ध मठ, स्तूप र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, पर्यटक तथा विद्वानहरूको लागि सुविधाजनक पूर्वाधार निर्माण, प्राकृतिक हरियाली, ताल–पोखरीको संरक्षण र स्थानीय समुदायको विकास र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु थियो। तर अहिलेसम्म योजना कार्यान्वयनमा पूर्णता आएको छैन।

गुरुयोजना अधुरो हुनुका कारणहरू बहुप्रहरीत छन्। राजनीतिक अस्थिरताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालमा बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक हस्तक्षेपले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर बाधा पुर्‍याएको छ। प्रत्येक सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार योजना संशोधन गरेको र राजनीतिक स्वार्थ तथा पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले कार्यमा ढिलाइ आएको देखिन्छ। भूमि माफिया र अनियन्त्रित अतिक्रमण पनि ठूलो बाधक बनेको छ। लुम्बिनी वरिपरि रहेको जग्गा दलाल, होटल व्यवसायी र ठेकेदारले गुरुयोजनाभन्दा बाहिर निर्माण र अतिक्रमण गरेका छन्, र कानुनी तथा प्रशासनिक कमजोरीले यसलाई रोक्न नसकेको देखिन्छ। संस्थागत कमजोरी पनि प्रमुख कारण हो। ीगmदष्लष् म्भखभयिऊभलत त्चगकत ९ीम्त्० राजनीतिक नियुक्तिबाट संचालित भएकोले प्राविधिक क्षमता भन्दा पार्टी निष्ठा प्राथमिक रहेको छ, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दुरुपयोग पनि समस्या हो। ग्ल्भ्क्ऋइ, व्क्ष्ऋब्, ब्म्द्य र अन्य दातृ निकायले धेरै रकम सहयोग गरे तापनि योजना टुक्रे–टुक्रे परियोजनामा खर्च भएको र समन्वय तथा अनुगमन कमजोर भएको देखिन्छ।

लुम्बिनीको विकासमा भएको खर्च र जिम्मेवारी स्पष्ट छैन। नेपाली सरकारले पूर्वाधार, प्रशासन र ीम्त् सञ्चालनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले दशौँ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको बताइन्छ। तर सार्वजनिक अडिट र विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जिम्मेवारी लिन असक्षम देखिएको छ, जबकि ग्ल्भ्क्ऋइरग्ल् ले प्राविधिक सहयोग मात्र दिन्छन् र कार्यान्वयनमा भएको अनियमिततामा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिँदैन।
सामाजिक दृष्टिले लुम्बिनीको संरक्षणमा भएको असफलताले स्थानीय समुदायमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। गुरुयोजना अनुसार पर्यटन र धार्मिक क्षेत्रमा स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने भए तापनि अनधिकृत होटल र विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय समुदायलाई सीमित अवसर मात्र दिएका छन्। परम्परागत बौद्ध र नेपाली संस्कृतिका अभ्यास स्थलमा आधुनिक निर्माणले दबाब बढाएको छ र स्थानीय मानिसहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन प्रभावित भएको छ। मास्टर प्लानमा समावेश शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार अधुरो रहेकोले पर्यटनको अवसर स्थानीय समुदायले पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन।
आर्थिक दृष्टिले पनि लुम्बिनीको विकासमा बाधा देखिन्छ। धार्मिक पर्यटनबाट हुने आम्दानी अपेक्षितभन्दा कम छ। स्पष्ट योजना र नियमावलीको अभावले निजी लगानीकर्ताले उच्च जोखिम देखेर निवेश घटाएका छन्। स्थानीय उत्पादन र व्यवसायिक अवसर सीमित भएको छ भने परम्परागत हस्तकला र पर्यटन उत्पादन बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। पर्यावरणीय असर पनि गम्भीर छ। अनियन्त्रित निर्माण र सडक विस्तारले हरियाली, ताल–पोखरी र प्राकृतिक आवास नष्ट भएको छ। नहर र नदीको मार्ग परिवर्तन, माटो कटान र रासायनिक प्रदूषणले जैविक विविधतालाई संकटमा पारेको छ। स्थायी संरचना नहुँदा दीर्घकालीन असर भएको छ। लुम्बिनी आज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको निशाना बनेको छ। धार्मिक स्थलसँग जोडिएको ठूलो आर्थिक सम्भावना, कमजोर प्रशासन र राजनीतिक संरक्षणले यसलाई सजिलो लक्ष्य बनाएको छ।