स्थानिय शासन सुदृढीकरणतर्फ बाणगंगा १२४ कानुन मार्फत सेवा र शुसासनमा संस्थागत छलाङ

बाणगंगा, कपिलवस्तु —१५ पुस

स्थानिय शासन सुदृढीकरणतर्फ बाणगंगा नगरपालिकाले १ सय २४ कानुन मार्फत आफ्नो सेवा र शुसासनमा संस्थागत छलाङ मार्न सफल रहेको पुष्टी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको आठ वर्षे यात्रामा बाणगंगा नगरपालिकाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत शासनको स्पष्ट खाका कोरेको देखिन्छ। २०७४ सालदेखि २०८२ असार मसान्त सम्म नगरपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता गरी जम्मा १२४ वटा कानुन तर्जुमा गर्दै स्थानीय शासनलाई नियममा बाँध्ने उल्लेखनीय अभ्यास गरेको छ।
नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा ३२ वटा ऐन, ७ नियमावली, ६३ कार्यविधि, १२ निर्देशिका, ९ मापदण्ड र १ आचारसंहिता तर्जुमा भएका छन्। समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसार १६ वटा कानुन संशोधन र ४ वटा खारेज गरिनुले नगरपालिकाको कानुनी अभ्यास स्थिर नभई गतिशील र सुधारमुखी रहेको संकेत गर्छ।
२०८१÷०८२ मा कानुनी सक्रियता
विशेषगरी २०८१ श्रावण देखि २०८२ असार मसान्त सम्मको एक वर्षमा मात्र १३ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा भएका छन्। यस अवधिमा ५ ऐन, ४ कार्यविधि, २ निर्देशिका र २ मापदण्ड स्वीकृत भएका छन् भने ३ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र सामाजिक क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा थप मजबुत बनाएको देखाउँछ।
आर्थिक र व्यवस्थापन सुधारतर्फ ऐन–कार्यविधि
नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन (२०८१ तथा २०८२) ले नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनलाई कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्। यस्तै, बाणगंगा बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका, करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि (प्रथम संशोधन) जस्ता व्यवस्थागत कानुनले शहरी सेवा र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य, सरसफाइ र कृषिमा कानुनी हस्तक्षेप
स्वास्थ्य ऐन २०८१, हात स्वच्छता कार्यविधि, खुल्ला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपन सम्बन्धी कार्यविधि, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ध्ब्क्ज्–ःक्ष्क् मार्गदर्शन जस्ता दस्तावेजले सार्वजनिक स्वास्थ्य र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि र कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाले स्थानीय उत्पादन, किसान प्रोत्साहन र बजार व्यवस्थापनमा कानुनी स्पष्टता दिएको छ।
स्थानीय राजपत्रमार्फत सार्वजनिकता
धेरैजसो ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू कार्यपालिका सभाबाट पारित भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्। यसले कानुनको सार्वजनिक पहुँच, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बल पु¥याएको छ। केही मापदण्ड र आन्तरिक प्रकृतिका दस्तावेजहरू प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ।
संस्थागत शासनतर्फ बाणगंगाको यात्रा
कानुन तर्जुमा मात्र होइन, संशोधन र खारेजीको अभ्यासले बाणगंगा नगरपालिकाले व्यवहारिक समस्या, कार्यान्वयनको अनुभव र बदलिँदो आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिरहेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा नीति, नियम र कार्यविधिको स्पष्टताले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बन्ने र नागरिकको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, बाणगंगा नगरपालिकाले कानुन निर्माणलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै स्थानीय शासनलाई संस्थागत र उत्तरदायी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। आगामी दिनमा यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर समीक्षा नै बाणगंगाको सुशासन यात्राको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।