आगामी संसद्ले संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छः पूर्वन्यायाधीश भट्टराई

काठमाडौँ, २४ माघः आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
लोकतन्त्र संवाद अभियानले आज राजधानीमा आयोजना गरेको बृहत् लोकतन्त्र संवाद अभियानलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्वन्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधान २०४७ को जस्तो संशोधन गर्नै नसकिने खालको नभएकाले यसमा नमिलेका विषयलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभएको हो । नयाँ संविधान ल्याउने विषय खर्चिलो हुने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अहिलेको संविधानमा भएका खर्चिलो व्यवस्थालाई मितव्ययी बनाएर अघि बढाउनुपर्ने विचार पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको थियो ।
कार्यक्रममा लेखक एवं विश्लेषक श्रीकृष्णअनिरुद्र गौतमले राष्ट्र संस्कृतिद्वारा लोकतन्त्र संरिक्षत हुनुपर्ने बताउनुभयो । जनतासँगको सम्झौता नतोड्नेलाई मत दिएमात्र लोकतन्त्र संरिक्षत हुने उहाँको भनाइ थियो ।
भारतमा राजनीतिक विज्ञान विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुने प्रा डा सञ्जीवकुमार शर्माले सनातन परम्परा नै पुरानो लोकतन्त्र र संवाद भएको बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा धर्मनिरपेक्ष हुन नहुने भन्नुहुँदै उहाँले पन्थ एवं सम्प्रदाय निषेध लेखिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
डा चन्द्रदेव भट्टले लोकतन्त्रले निर्वाचनबाटै कानुनी वैधता पाउने भएकाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सफल बनाउने वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलिरहेकाले अबका दिन यो शासन व्यवस्थालाई संस्थागत बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।