सुशासन मार्गचित्रः नतिजामुखी बजेट र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ, १५ चैत

सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले बजेट तथा राजस्व प्रणालीमा व्यापक संरचनागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनदेखि वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट तर्जुमा र पुँजीबजारसम्मका क्षेत्रलाई समेटेर दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रले विशेषगरी नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै कर प्रणालीलाई न्यायोचित, प्रगतिशील र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता औँल्याएको छ भने बजेट प्रणालीलाई खुला, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मार्गचित्रमा नागरिकका करसम्बन्धी अपेक्षालाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आय र क्षमताअनुसार कर लगाइने न्यायोचित र प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गरिनुपर्छ, जसले न्यून आय भएका समूहलाई संरक्षण गर्दै उच्च आय समूहबाट उचित योगदान सुनिश्चित गर्छ । उठेको राजस्व कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ र बजेट तथा खर्च विवरण सार्वजनिक र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ ।” यस्तै, कर प्रशासनलाई सरल, ‘डिजिटल’ र झन्झटरहित बनाउनेतर्फ पनि मार्गचित्रले जोड दिएको छ । “कर दर्ता, फाइलिङ र भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सरल र डिजिटल बनाइनुपर्छ, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाइनुपर्छ र करदाताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ”, करदर र नीतिमा स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “बारम्बार करदर परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम गरिनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।” यसैगरी करको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक प्रभावका आधारमा छुट वा दर हेरफेर रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै मार्गचित्रले कर निर्धारण र सङ्कलनमा घुस तथा मिलेमतो अन्त्य गरिनुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ सुदृढ गरिनुपर्नेलगायत सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, सेवामुखी कर प्रशासनको अवधारणालाई अघि सार्दै दस्तावेजमा कर कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, गुनासो छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न तथा करदाताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “कर निर्धारणमा पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ र अनुचित जरिवाना वा उत्पीडनबाट करदातालाई संरक्षण गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा भनिएको छ । यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण देखिने दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न स्पष्ट अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बजेट प्रणालीतर्फ मार्गचित्रले पारदर्शी र खुला प्रक्रिया, आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकता र समावेशी वितरणको आवश्यकता औँल्याएको छ । “बजेट निर्माण, विनियोजन र खर्चको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्छ । सीमित क्षेत्र वा प्रभावशाली व्यक्तिको प्रभावमा बजेट मुक्त हुनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यसैगरी बजेट खर्चलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मार्गचित्रमा भनिएको छ, “रकम खर्च हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसले ठोस उपलब्धि र सेवा सुधार देखिनुपर्छ । असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।” तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावका कारण दोहोरो कार्यक्रम र स्रोत दोहोरिने समस्या समाधान गर्न साझा परियोजना बैङ्क स्थापना गर्ने तथा समन्वित बजेट प्रणाली विकास गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रिया मन्त्री वा उच्चपदस्थको खल्तीबाट नभई नागरिकको सुझाव समावेश गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सुधारका लागि प्रस्तुत सुझावहरूमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई केवल स्रोत वितरण नभई क्षेत्रीय असमानता घटाउने रणनीतिक साधनका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “खुला बजेट पोर्टलमार्फत वास्तविक समय (रियल टाइम) मा विनियोजन र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ, तथ्याङ्कमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्छ र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरिनुपर्छ”, मार्गचित्रमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ मार्गचित्रले पूर्ण डिजिटल प्रणाली, अन्तरआबद्ध सूचना प्रविधि संरचना र जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली विकासमा जोड दिएको छ । “ई–दर्ता, ई–फाइलिङ, ई–पेमेन्ट र ई–इनभ्वाइसिङ प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” दस्तावेजमा भनिएको छ । यस्तै, कर प्रशासनमा ‘फेसलेस अडिट’ प्रणाली लागू गरी करदाता र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गैरकर राजस्वतर्फ मार्गचित्रले सेवा शुल्क, रोयल्टी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त आम्दानीको दायरा विस्तार गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न तथा सबै आम्दानीलाई सञ्चित कोषमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कम प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र व्यावसायिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । भन्सार प्रशासन सुधारका लागि पूर्ण डिजिटल, कागजविहीन र ‘फेसलेस’ प्रणाली लागू गर्न, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली विकास गर्न तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव मार्गचित्रले दिएको छ । “सम्पूर्ण घोषणा, मूल्याङ्कन, भुक्तानी र जाँचपास प्रक्रिया अनलाइन गरिनुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज प्रणाली सुदृढ गरिनुपर्छ र सेवाग्राही तथा कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क न्यून गरिनुपर्छ”, सुशासन मार्गचित्रमा भनिएको छ । —

Powered By  Orson Infotech