ब्रेकिंग न्युज

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः सरकारप्रति प्रश्न र सुझाव



लुम्बिनी, २३ चैतः

लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको छैटौँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा मल, बीउबिजन र राहत प्याकेज नआएकोप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वाभिमानमा आधारित शासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य मीनाकुमारी श्रेष्ठले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट ‘फ्रिज’ हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले विज्ञापन नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै यसबाट लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो । बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा रहेको र छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले बैठकमा ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेस गर्नुभएको छ ।

प्रकाशित : २३ चैत्र २०८२, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६