किसानकालागि प्रदेश सरकारको ५७ करोड राहत, कुन कुन क्षेत्रले पाउछन् रकम ?

रुपन्देही  ११ वैशाख ।  प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनका कारण क्षति व्यहोरेका किसानका लागि ५७ करोड रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा दुग्ध उत्पादक, अण्डा, चल्ला र कुखुरा उत्पादक लगायतका किसानहरु बढी मारमा परेको हुँदा उनीहरुलाई लक्षित गरी उक्त रकम वरावरको राहत वितरणको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

        प्रदेश ५ को कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बुधवार समितिको कार्यालयमा भएको वैठकमा समितिका सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै मन्त्री आरती पौडेलले स्थानीय कृषि उत्पादन, वितरण, बजार व्यवस्थापन र पीडित किसानलाई राहत वितरणको कार्य अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस अवसरमा उहाँले किसानलाई राहत दिन मन्त्रालयले ५७ करोड बराबरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिदै प्रकृया पूरा गरी किसानलाई वितरण गरिने बताउनु भयो । समितिका सदस्यहरुले खेतीको मौसम नजिक आएको हुँदा मल, बीउ र  किटनाशक औषधि विक्री गर्ने पसल तथा एग्रोभेट लकडाउनको अवधिमा समेत खुल्ला गर्नुपर्ने, धानको बीउ, मल लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको सरल र सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । 

        त्यसैगरी समितिका सदस्यहरुले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयपनि फ्रन्टलाईनमा आई काम गर्नुपर्ने, कम उत्पादन र भारतबाट खाद्यान्न रोकिएमा खाद्यसंकट सृजना हुने परिस्थिति हुन नदिन मन्त्रालयले गाईडलाईन जारी गर्नुपर्ने, फौजी किराको प्रकोपका साथै केही दिन अघि प्रदेशमा आएको असिना पानीले पीडित किसानलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने राहत वितरणमा पीडित किसानलाई समेत सामेल गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।त्यस अवसरमा मन्त्री पौडेलले समितिका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको विषयमा जवाफ दिदै मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । 

        बैठकको अन्त्यमा मन्त्रालयलाई कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रस्तावित राहत तथा अनुदान वितरण कार्य सरल, सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी गर्नुपर्ने, कृषकहरुले उत्पादन गरेको अन्नबाली, दलहन, तेलहन लगायतका कृषि उत्पादन ढुवानी र बिक्री वितरणको यथोचित प्रबन्ध मिलाउने निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताइएको छ । यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश ५ सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरुलाई ७८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट तराईका जिल्लालाई प्रतिजिल्ला ८ लाख रुपैयाँ र पहाडी जिल्लालाई प्रतिजिल्ला ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

        प्रदेश ५ मा ६ जिल्ला तराई र ६ जिल्ला पहाडका छन् । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने कोषमा अहिले ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बचत छ ।  ९१ लाख रुपैयाँ विभिन्न प्रकोप पीडितलाई राहत वितरणमा खर्च भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनु भयो ।उता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बर्दियास्थित राजनैतिक दलका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसंग एकीकृत भिडियो संवाद गर्नुभएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे  जानकारी लिन मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको यो आठौैं भिडियो संवाद हो । 

        बुधवारको सर्वपक्षीय भिडियो संवादमा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम खनाल, बर्दिया जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शंकर थारु, नेकपा बर्दिया इञ्चार्ज लक्ष्मण ज्ञवाली, कांग्रेस जिल्ला सभापति सञ्जय गौतम र नेकपा बर्दियाका अध्यक्ष भुवन थारु सहभागी हुनुभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

        भिडियो संवादमा सहभागीहरुबाट बर्दियामा कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म भएका काम र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिएपछि मुख्यमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र सबै मिलेर मात्रै कोरोनालाई पराजित गर्न सकिने बताउनुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले बताउनु भयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या थपेर कडाई गरिएको जानकारी दिदै पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको अब उपलब्ध गराउँदे जाने बताउनुभयो ।