दाङ ६ असोज । कुनै काम गर्न नसकेका प्रदेश जग्गा एकिकरण आयोजना अध्यक्ष श्यामेश चौधरीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएर उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनीले समस्या जटिल बनाइदिएको छ । प्रदेश जग्गा एकिकरण आयोजना सञ्चालन समितिका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीलाई पदबाट नहटाउन उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको एक इजलासले समितिका अध्यक्ष चौधरीलाई पदबाट नहटाउन विपक्षका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै अध्यक्ष पदमै निरन्तरता दिन माग राखि उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । चौधरीलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाई १५ दिन भित्र विपक्षीहरुको हकमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले मिति २०७९ असोज १ गतेको पत्रबाट ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु मेहनप्रसाद धिताल र रामशरण चौधरीले बहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया