लुम्बिनी

सिडियो साव ! यस्तै हो कपिलवस्तु जिल्ला सिल ?



बरवा, ७ जेठ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेसंगै गत बैशाख २९ गतेदेखि गरिएको कपिलवस्तु सिल प्रशासनले थपेर जेठ २० गतेसम्म बनाएको छ । तर कपिलस्तुको दृश्य हेर्दा लाग्छ जिल्ला सिल नै छैन र जिल्लामा सिलको कुनै प्रभाव नै छैन । जिल्ला वासीले सिडियो साव ! यस्तै हो जिल्ला सिल भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।  कपिलवस्तु जिल्लामा ४७ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेसँगै जिल्लालाई कोरोना भाइरस उच्च संक्रमणको सूचीमा राखिएको छ । 

        आज बुधबार सदरमुकाम तौलिहवाका वित्तीय संस्थाहरुमा नगद निकाल्नका लागि वा जम्मा गर्नका लागि देखिएको दृश्यका सम्बन्धमा प्रेसपार्टीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले भन्नुभयो– सामाजिक दुरी कायम गराउने जिम्मा सम्बन्धित वित्तिय संस्थाको हो ।  आज विहान ७ः०० बजेदेखि ९ः०० बजेसम्म वित्तिय संस्था खोलिएको छ । यो रोग सबैलाई लाग्ने हुँदा सबै सचेत हुन आवश्यक रहेकोे बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जिउ रहे उद्योग खोल्ने व्यवसाय गर्ने हो जिउ नै नरहे किन चाहियो उद्योग, किन चाहियो विकास ? त्यसैले जो जुन ठाउँमा छौ त्यही ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्न र सम्झाउन उहाँले विशेष आग्रह गर्नुभयो ।

            केही दिन अघि कपिलवस्तुवसीलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन कपिलवस्तु जिल्ला सुरक्षा समितीको बैठक जिल्ला सील सहित अझै कठोर बन्ने निर्णय गरेको थियो ।  बैशाख २९ देखि हुदै आएको जिल्लासीललाई वढाएर जेठ २० सम्म लम्वाइएक छ । जिल्लासील अन्तर्गत अत्याबश्यक ढुवानीका साधनहरु मात्र  चल्न पाउने छन् । तर ती साधनले कसैलाई चढाउन र ओराल्न पाउने छैनन । यस्तै सबै प्रकारका उद्योग धन्दा कलकारखाना संचालन हुन पाउने छैनन् । यातायातका कुनैपनि साधन चलाउन पाइने छैन । कोहीपनि अनुमति बेगर सडकमा हिडडुल गर्न पाउने छैन । हरेक दिन विहान ७ देखि ९ सम्म खुल्दै आएका खाद्य पदार्थ र तरकारी विक्रीका पसल अव हप्तामा ३ दिन मात्र चल्न पाउने छन् । सोमवार बुधवार र शनिवार मात्र २ घण्टा खोल्न पाइनेछ । 

            यसैबीच,  कपिलवस्तुमा कृषिकार्य र अत्याबश्यक उत्पादन मुखी उद्योगका कामहरु सामाजिक दुरी कायम गरेर जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी  बन्द रहेका उद्योगहरु मजदुरको आवत जावत नहुने गरी संचालन गर्ने र वित्तिय सस्थाहरु समय तेकेर खोल्ने ब्यबस्था मिलाउन प्रदेश ५ का सांसदहरुले निर्णय गरेका छन् । सांसदले गरेका निर्णयको कार्यान्वय हुने ब्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका हुन् ।  सांसदहरुले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेललाई  भेटेरै यस्तो जानकारी दिएका थिए । सांसदहरुले गरेको निर्णय अनुसारको वाताबरण तत्काल  मिलाउन प्रजिअलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै पहिलो चरणमा राजमार्गमा जोडिएका नगरपालिकाहरुमा विकास निर्माणका काम क्रमश सुचारु गर्ने विषयमा उनीहरुले निर्णय गरेका छन् । नदीवाट ढुवानी गर्ने काम भने कडा रुपमा रोक लगाउने सांसदहरुले निर्णय गरेका छन् । पालिकाहरुले निश्चित विकासका योजनाहरु छानेर भीडभाड नहुने गरी विकासका काम गर्ने वाताबरण मिलाउन आग्रह समेत गरेको प्रदेश ५का सांसद बिष्णु पन्थीले बताउनु भयो । 

            कपिलवस्तुका जन निर्वाचित ६ जना र समानुपातिक ६ जना सांसद गरी १२ मध्ये  ८ जना सांसदको उपस्थितीमा मंगलबार सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा विकास निर्माणका केहि कामहरु सूचारु हुन सक्छन् प्रदेश सांसद दिर्घ नारायण पाण्डेले वताउनुभयो  । कपिलवस्तुको चिन्ता एकजना सिडियोको मात्र होइन हामी जनप्रतिनिधीको पनि हो भन्दै जिल्ला सील भएको प्रति असहमति छैन तर विस्तारै कोरोना विरुद्ध लड्ने र गर्न मिल्ने काम  विस्तारै गर्दै जाऔं भन्ने हाम्रो आग्रह होे प्रदेश सांसद अर्जुन केसीले वताउनु भयो । 

            प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घ नारायण पौडेलले प्रदेश सांसदहरुले केहि खुकुलो वाताबरणको कुरा गर्नु भएको छ तर अहिले त्यस्तो परिस्थती तयार भएको छैन भनेर जानकारी दिएको छु भन्दै उहाहरुको चासोलाई बाताबरण अनुकुल हुदा सोच्न सकिन्छ प्रजिअले प्रेसपाटीसंग भन्नु भयो ।  जनप्रतिनिधीहरुले गरेका कुरा सहि हुनसक्छन्  तर जिल्ला सील भएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी प्रशासनले निर्णय गरेको छैन उहाँले भन्नु भयो ।

प्रकाशित : ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६