“स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना”
“स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम“
“गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि”
“खोरेत रोग उन्मूलन अभियान”
कृषि तथा पशुपंक्षी विशेष “एक जिल्ला, एक स्रोत केन्द्र”
“एक स्थानीय तह, एक सामूदायिक बीउ बैकं तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र”
“एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम
ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गरी ‘उज्यालो प्रदेश’
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, उद्योग र पर्यटनबाटै प्रदेशको सम्मृद्धिको आधार तयार हुने बताउँदै त्यसवाट उत्पादनमा बृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बृद्धिको अवसर सिर्जना गर्ने, कृषिका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रर्वद्धन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । कोभिड १९ का कारण ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश आउने र उनीहरुलाईरोजगारीमा लगाउन स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, स्वदेशमै श्रम स्वदेशमै पसिना भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुलाई उत्पादनमा अनुदान, ऋणमा अनुदान र ब्याजमा समेत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने प्रदेश प्रमुख यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी कृषकहरुलाई सुलभ कर्जा लिन सहजीकरण गर्ने र ब्याज लगायतका क्षेत्रमा दिन सकिने अनुदानबाट युवालाई कृषिमा लाग्ने उत्प्रेरित गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने र सवै पालिकाहरुमा यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, कृषि प्राविधिक विद्यालयलाई सहयोग दिने, कृषि उत्पादनलाई गाउँबाट सहरसंग जोडन सडक कोरिडोर कृषि सडक निर्माण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, कृषकहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई नै धेरै प्राथमिकता दिदै कृषक परिचयपत्रका आधारमा कृषकहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने, पशु स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्दै खोरेत रोग निर्मूल गर्ने अभियान संचालन गर्ने, रैथाने बालीको संरक्षण र उत्पानमा जोड दिने, एक स्थानीय तह एक वीउ बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने, सिंचाई नपुगेको स्थानमा कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई सघनबाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषकहरुलाई बजारको सुनिश्चितता दिन कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने, कृषि यान्त्रिकरणमा प्राथमिकता दिने र तराईमा उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उता तराई र पहाडका जिल्लामा कृषि बाली मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत मकै, भटमास र आलु उत्पादनमा जोड दिने, फलफूललाई रोजगारीको माध्यम वनाउन रोजगार कार्यक्रमसंग जोडने, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी वनाउन यसलाई विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषि पशुपंक्षी विमा कार्यक्रम लागू गर्ने, किसान कल सेन्टरलाई प्रभावकारी वनाउने, करार खेती कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने, भूमि बैंक संचालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारसंगको सहकार्यमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानमा जोड दिने, प्रदेश ५ लाई औद्योगिक हब वनाउन प्रदेशलाई औद्योगिक कोरीडोरको रुपमा विकास गर्ने, उद्योग स्थापनमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
युवाहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा लगाउन घरेलु र साना उद्योग स्थापना, तिनको विकास र विस्तारमा सरकारले प्रोत्साहन दिने, उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई सहजीकरण गरिदिने र पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा प्रदेशभित्रका साहसिक खेल, प्रदेशका ऐतिहासिक स्थलको विकास गर्ने पनि प्रदेश प्रमुख यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।
यसैगरी रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समावेश गरी बृहद लुम्विनी पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्ने, प्रदेशभित्रको कुनै एक स्थानमा साँस्कृतिक डबली निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामाग्रीको उत्खननका लागि भौगर्भिक अध्ययन उत्खनन कार्यविधि वनाएर उत्खननको व्यवस्था मिलाउने पनि नीति कार्यक्रममा समाबेश छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पर्यापर्यटनको कृयाकलापमा जोड, जडिबु्टी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न कारागारको क्षमता विस्तार, मर्मत सम्भार गर्ने, वनलाई कृषिसंग जोड्नेगरी कार्यक्रम संचालन गरिने, जलाधार क्षेत्रको निर्माण, पोखरी संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणमा प्रदेश सरकारले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गरि सडक कालोपत्रे, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नती आदि कामलाई निरन्तरता दिदै अन्तर जिल्ला जोडने सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिने, पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा मानवीय क्षतिको बढ्दो अवस्थालाई दृष्टि गर्दै बुटवल धागो कारखान चरंगेदेखि झुम्सा जोडने सडकलाई थप विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेशभरी अहिले निर्माण भैरहेका ५५ वटा पुलहरुको निर्माण समयमै सक्न आवश्यक पहल गर्ने, झोलुंगे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, एक घर एक धारा निर्माणलाई जोड दिने पनि कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी शहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानमा एकीकृत साना शहरको विकास गर्न संभाव्यता अध्ययन गर्ने, सिंचाई सुविधान नपुगेका स्थानमा सिंचाईको सुविधा पु¥याउन सिंचाईको व्यवस्था गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गरिने, गतवर्ष संचालित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम तथा बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन तयार गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिइने, भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी होमस्टेको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने, होमस्टे संचालनको लागि प्रोत्साहन गर्ने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गा्निक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइने, थारु, मगर लगायत प्रदेशमा रहेका विभिन्नव सांस्कृतिक समुदायहरुको कला संस्कृति समेतको प्रवर्द्धन हुने विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरी निर्माणाधिन सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिने, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चाृलन गर्दै संग्रहालयहरुलाई जानकारीमुलक र व्यवस्थित बनाउदै लगिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने, जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई ५० बेडको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने, सरकारी अस्पतालमा प्रसुती र शिशु सघन उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने, गर्भवतीहरुको भिडियो एक्सरे सेवा निशुल्क गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी नवजात शिशु उपचार सेवा कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने, नेपालगंजको प्रादेशिक प्रयोगशालाको क्षमता, स्तर बृद्धि गर्ने, मृगौलाका विरामीको डायलासिस सेवालाई थप सहज वनाउन र सहुलियत दिने, प्राकृतिक चिकित्सालय, योग, आयुर्वेद लगायतका क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच बढाउन ती सेवाहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तराईका बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कोहलपुर तथा घोराही–तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्षविन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइने , स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यिले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको लमही र बाँकेको कोहलपुरमा सवारी चार्जिङ्ग तथा फ्युलिङ स्टेशन निर्माण गरी संचालन गरिने एवं प्रदेशका प्रमुख नगर जोड्ने रुटहरु बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सार्वजनिक नीजि साझेदारीको ढाँचामा विद्युतीय बस सेवा संचालन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको विकास गरी आगामी तीन वर्ष्भित्र प्रदेशभरका सबै नागरिकहरुलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित गरी ‘उज्यालो प्रदेश’ को रुपमा स्थापित गरिनेछ । साथै, विद्युत सेवा पुगेका क्षेत्रमा विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काठका पोल विस्थापित गर्ने कामलाई अभियानका रुपमा अघि वढाइनेछ ।
प्रदेशभित्र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, मुख्यमन्त्री रनिङशील्ड कार्यक्रम संचालन गर्ने, एक स्थानीय तह एक खेलकुद केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशभित्र साहित्य, कला र लिपीको विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम संचालन गर्ने, असहाय बालबालिका, तेश्रो लिंगी र एकल महिला लक्षित गर्दै कार्यक्रममार्फत उनीहरुको सम्वद्र्धन गर्ने र जेष्ठ नागरिक ग्राम संचालनमा ल्याउने पनि कार्यक्रममा समाबेश छ ।
त्यसैगरी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी वनाउन प्रदेश सुरक्षा नीति लागू गर्ने, प्रदेश प्रहरीको क्षमता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने र सुरक्षामा नागरिकलाई सहभागी वनाउन नागरिक प्रहरी सहकार्य कार्यक्रमलाई जोड दिने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशका विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जडान गरिएका सिसीटिभीलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्दै सुरक्षा कसिलो बनाउने, प्रदेशमा नमूना कारागार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, द्वन्द्वबाट विगतमा प्रभावित भएकाहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन स्वरोजगार तालिम संचालन गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, सूचना प्रणालीलाई पारदर्शी वनाउने, प्रदेश संचार परिषद गठन गर्ने, प्रादेशिक प्रेस रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्ने, पत्रकारहरुको क्षमता बढाउन विभिन्न तालिमको आयोजना गर्ने, उपयुक्त समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रदेशको बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जलाई महानगर वनाउने अवधारणा अनुसार महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया