भारतमा बन्ने प्रशारणलाइनमा नेपालको आधा स्वामित्व

 बुटवल १ भदौ । भारतीय भूमिमा बन्ने सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा नेपालले आधा स्वामित्व पाउने भएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्न लागिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारी निकायको आधा–आधा स्वामित्व रहनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को आधा–आधा स्वपुँजी रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

        पावरग्रिडसँग मिलेर कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यसै साता स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि पावरग्रिडसँग कम्पनी स्थापनाका लागि सम्झौता हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सम्झौताका लागि भारतीय पक्षले पनि मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेको उनले बताए ।

     गत वर्ष असोज २७ र २८ मा भारतको बैंग्लोरमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त समितिले उक्त सहमति गरेको थियो । प्रसारण लाइनमा आधा स्वामित्व हुनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो । बैठकले तीन महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरे पनि योजनाभन्दा ११ महिनापछि कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।बैठकले ६ महिनाभित्र दुई निकायबीच कार्यान्वयन र प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने र त्यसको तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने सहमति पनि गरेको थियो । १ सय २० किलोमिटर लामो न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये सय किलोमिटर भारततर्फ र २० किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्छ । नेपाली भूभागतर्फ बन्ने संरचना नेपाल आफैंले निर्माण गर्नेछ ।

        ऋण र स्वपुँजीको अनुपात ८० र २० प्रतिशत रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति बैठकले गरेको थियो । दुई देशको स्वामित्व रहने गरी स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण लागतको २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी र ८० प्रतिशत ऋणको स्रोत जोहो गर्नेछ । भरततर्फको सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब ६१ करोड भारु र नेपालतर्फको भूभागमा बनाउन २ अर्ब भारु लाग्ने अनुमान छ ।

    न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा यो प्रसारण लाइन बुक गरेपछि २५ वर्षसम्म यो प्राधिकरणको अधीनमा रहनेछ । यो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान गरेबापत भारतले ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । २५ वर्षका लागि बुक भइसकेकाले परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिन दातृ निकाय पनि तयार हुने दुवै पक्षको बुझाइ छ । प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि बुक गर्न तिर्ने रकम ३ वर्षमा उठ्ने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।    

        ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतसहित बंगलादेशमा बिक्रीका लागि लैजान पनि यो परियोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले यही वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् थपिने सरकारी आकलन छ । एकै पटक धेरै विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए खपत नभएर खेर जान सक्ने र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि तयारी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको छ ।

        नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् किनबेचका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशले नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो देशमा जारी ऊर्जा संकट समाधानका लागि बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् किन्ने योजना बनाएको हो ।नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनु आवश्यक थियो ।

    अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा सहमति जुटाउनुपर्ने सर्त छ । एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्‍याउने योजना छ ।इकान्तिपुरवाट