अर्थ-वाणिज्य

सरकारले खोलिदियो निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने वाटो



काठमाडौं २६ भदौ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने बाटो खुला भएको छ ।नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ मा अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।तर, शुल्क लिन अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।

    मन्त्रालयले अनलाइन लगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो ।मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यो निर्देशिकासँगै चालू शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार संकुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई सहज हुनेछ ।

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ १९ गते स्वीकृत गर्नुभएको नयाँ निर्देशिका मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो ।नयाँ निर्देशिकाले जेठ १८ को निर्देशिका खारेज गरेको छ तर त्यसअनुसार भएका काम नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने जनाएको छ ।

    पुरानो निर्देशिका स्वास्थ्य जोखिम कम भएमा विद्यालय खोल्न सक्ने विश्लेषणका आधारमा तर्जुमा गरिएकामा नयाँ निर्देशिकाले सम्भव भएका ठाउँमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार सिकाइ र असम्भव हुने ठाउँमा वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार दिएको छ । जोखिम कम भएका ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थी साक्षात्कार हुनका लागि पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासहित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक पर्नेछ ।विषम स्थितिमा पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

     शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षा ऐन ९२०२८० को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका ल्याइएको जानकारी दिए।कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसैलाई निरन्तरता दिइएपछि यो प्रणाली अब शिक्षाको मूलधारमा समाहित भएको छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो तर सरोकार भएका पक्षले थप स्पष्ट मार्गदर्शनको माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६