बुटवल ३१ भदौ । रुपन्देहीका स्थानीयतहले मासिक शुल्क लिने मापदण्ड तय गरेर अनलाईन कक्षालाई पूर्णतसंचालनमा ल्याउने वाटो खोलेका छन् । जस अनुसार ६० प्रतिशत देखि ७५ प्रतिशत सम्म मासिक शुल्क तय गरेका छन् । असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि यस्तो ब्यवस्था स्थानीय तहले गरेका हुन् । जसअनुसार विद्यालयहरुले बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको अनुकुलताअनुसार विभिन्न माध्यमबाट पठन पाठन गराउने भएका छन् ।
यसअघि असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम लागू भएपनि त्यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुगेको थिएन। अब अनिवार्य रुपमा सबै बालबालिकालाई समावेश गराउने गरी सरकारले गत भदौ १९ गते नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिका अनुसार बिहीबारबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। निर्देशिकामा स्थानीय तहहरुलाई पनि विभिन्न कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। विद्यालयले लिने शुल्क पनि प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। तर अघिल्लो दिनसम्म पनि केही स्थानीय तहबाहेक अरुले संस्थागत विद्यालयले लिने मासिक शुल्क लगायतका निर्णय गर्न सकेका छैनन्। शुल्क निर्धारण लगायतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरुले हतार हतार बैठक गरेका छन्।
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कबारे अझै निर्णय गरेको छैन। देवदहका शिक्षा शाखा प्रमुख टीकाराम शर्माले भोलि बिहान कार्यपालिका बैठक बसेर शुल्क लगायतका निर्णय गर्ने बताए।त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकाले पनि अझै विद्यालयले लिने मासिक शुल्कबारे निर्णय गरेको छैन। नगर शिक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताए। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि हालसम्म शुल्कसम्बन्धि निर्णय गरेको छैन। नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव चेतनशील लम्सालले वैकल्पिक सिकाइको लागि तथ्यांकको काम सुरु गरिएको र शुल्कबारे निर्णय नगरेको बताए।
‘अरु स्थानीय तहरुले तोक्नुभएको रहेछ, उहाँहरुले तोकेको आधारमा हामीले पनि छिट्टै निर्णय गर्छौं’–उनले भने। कञ्चन गाउँपालिकामा सिकाइ सहजीकरणबारे अरु निर्णय भएपनि शुल्कबारे निर्णय गरेको छैन। कञ्चनका शिक्षा शाखाप्रमुख रमेश भुसालले अरु पालिकाको भन्दा बढी नहुने गरी शुल्क कतिसम्म लिन पाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने बताए। ‘त्यसको लागि विद्यालय सञ्चालकहरुसँग पनि छलफल गर्छौं’–उनले भने। जिल्लाका केही नगरपालिकाले भने शुल्क बारे निर्णय गरिसकेका छन्।यता बुटवल उपमहानगरपालिकामा अनलाइन कक्षा चलाएबापत विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि हालसम्मको ६० प्रतिशत र असोज १ गतेपछिको लागि ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छन्। यो अघिल्लो शैक्षिक सत्रको शुल्कलाई आधार मानेर गरिएको निर्णय हो।
‘अनलाइन कक्षामा समावेश नभएका विद्यालयबाट लिन पाउने छैनन्, मासिकबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन’–उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले भने–‘विद्यालयमा अन्यत्र खर्च नभएकाले शिक्षकलाई तलब मात्र खानको लागि ६० प्रतिशत मात्र तोकिएको हो, अब शिक्षकहरु विद्यालय पनि जानुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनको लागि भने र १५ प्रतिशत थप गरिएको हो।’ तिलोत्तमा नगरपालिकाले असार १ गतेबाटै ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले अनलाईन कक्षा पढाएका शिक्षक र अन्य कर्मचारीको तलबको लागि सहज होस् भनेर यो निर्णय गरेको बताए। ‘अनलाइनमा धेरै विद्यार्थी आएका छैनन्, शिक्षकहरु सबै खट्नुभएको छ, उहाँहरुलाई पनि तलब खुवाउनुपर्यो भन्ने कुरा आयो’–उनले भने।
नगरपालिकाको सूचनाको ५ नम्बर बुँदामा मासिक शिक्षण शुल्कबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, यातायात शुल्क, विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय लगायतका शुल्क विद्यार्थीहरु भौतिक रुपमा उपस्थित नभएसम्मको लागि नलिने भनिएको छ। तर भर्ना शुल्कबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। तर विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क लिन पाउने शिक्षा शाखाका उपसचिव गंगाराम आचार्यले विद्यालयले लिन पाउने बताए। ‘विद्यालयको बिजुली, पानी शुल्क तिर्नुपर्छ, अन्य व्यवस्थापन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो, निर्णयमा नलेखिएको भएपनि नयाँ विद्यार्थी जाँदा भर्ना लिने चलन छन्, त्यसैले भर्ना शुल्क लिन्छन्’–उनले भने ।
प्रतिक्रिया