बिमका पहिरोपीडितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन

म्याग्दी ५ कार्तिक । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिमका पहिरोपीडितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिरोबाट घर भत्किएका र अन्यत्र जग्गा नभएकाहरुको स्थायी बसोबासका लागि घर निर्माण गर्न जग्गा पहिचान गरिएको हो । गत असार २५ र २६ गतेको पहिरोका कारण बिमको तल्लोगाउँ, नौरुङ, दुले र बाइन्दफाँटमा ३३ वटा घर भत्किएको थियो । सो पहिरोमा परेर आठ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएका थिए । घरबास गुमाएकामध्ये एक जनाको काठमाडौँमा घर छ । २० जनाको अन्यत्र जग्गा छ । घर र जग्गा सबै पहिरोमा गुमाएका १२ परिवारको घर निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको वडाध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो ।

     बिमको तल्लोगाउँस्थित हिराजित स्मृति युवा क्लबको खेलमैदान परिसरमा विस्थापितको घर बनाउन रु २० लाखमा जग्गा खरिद गर्ने तयारी भएको छ । “स्वदेश तथा विदेशमा भएका बिमवासीहरुको पहलमा सङ्कलित रकमबाट जग्गा खरिद गरेर दशैँलगत्तै पहिरोपीडितका लागि घर निर्माण शुरु गर्ने योजनामा छौँ”, वडाध्यक्ष जुग्जालीले भन्नुभयो, “जतिसक्दो छिटो पुनःबासको व्यवस्था मिलाउन पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई कार्यविधि र बजेटको ब्यवस्थापन गर्न माग गरेका छाँै ।”

उनीहरुको पुनःबासका लागि समुदायस्तरबाट स्वदेश तथा विदेशमा आर्थिक सहयोगसमेत सङ्कलन भएको छ । घरबास गुमाएकाहरुलाई विदेश र शहरमा भएकाको खाली घर तथा आफन्तकहाँ राखिएको छ । पहिरोबाट क्षतिग्रस्त दरवाङ–खारा–बिम तल्लोगाउँ जोड्ने सडक रु ५८ लाखमा मर्मत भइसकेको छ । वडा कार्यालय रहेको तल्लोगाउँबाट बाइन्दफाँट हँुदै मालिका जोड्ने सडक पनि पालिकाले विनियोजन गरेको रु २५ लाख बजेटबाट मर्मत भइरहेको छ । 

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्राबिधिक सहयोगमा युवा क्लवको नेतृत्वमा श्रमदान गरेर पहिरोका कारण अवरुद्ध विद्युत् मर्मत गरिएको थियो । पहिरोले दुई बर्षअघि रु। एक करोड ४३ लाख खर्चेर निर्माण भएको बिम लिफ्ट र बाइन्दफाँट खानेपानी आयोजनाको मुहान बगाएपछि बैकल्पिक मुहानबाट पानी आपुर्ति गराइएको छ । लिफ्ट आयोजनाको मुहान नै बगाएकाले नयाँ मुहानबाट पानी ल्याउन पहल गरिएको वडाध्यक्ष जुग्जालीले बताउनुभयो ।

 नौमानेमा रहेको शिव आधारभूत विद्यालयको भवनमा बाढी पसेको र खाराको बाल विकास केन्द्रको भवन भत्किएको छ । मङ्गलबार बिम पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङसमक्ष स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले पीडितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि थप बजेट र योजनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।