अर्थ-वाणिज्य

बुटवलमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट’ लुम्बिनीका सबै जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल



बुटवल ८ कार्तिक । लुम्विनी प्रदेश सरकारले बुटवलमा हाइडिपेन्डेन्सी युनिट’ स्थापना गर्दै प्रदेश ५का १२ जिल्लाका सरकारी अस्पतललाई ५/५ बेड क्षमताको कोरोन विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेकोछ । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पतालबाहेकका सरकारी अस्पतालबाट समेत कोरोना उपचार गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बुटवलमा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ५ बेडबाट कोरोना उपचार सुरु गर्ने निर्णय लिएको हो ।

    लुम्बिनीमा १२ जिल्ला अस्पताल छन् । उक्त सेवा स्थापना गर्न केन्द्र सरकारबाट प्राप्त सहयोगलाई परिचालन गर्ने र नपुग रकम प्रदेश सरकारसाग माग गरिने केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै जटिल खालका बिरामीका लागि तत्काल बुटवलको कोरोना अस्पतालमा ‘हाइडिपेन्डेन्सी युनिट’ थप्ने बैठकको निर्णय छ । यस्तै केन्द्रले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । लक्षण भएका बिरामीलाई अनिवार्य परीक्षणको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

    बैठकले आफ्नै खर्चमा परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहज रूपमा सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र परीक्षणको नतिजा प्रयोगशालाहरूले अनिवार्य रूपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजन मिलाउने निर्णय गरेको छ ।लक्षणसहितका बिरामीको उपचार कोभिड विशेष अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गरिने भए पनि उक्त खर्च संक्रमितले पाउने बिमाबाट कटाइने र बिमा रकमभन्दा बढी खर्च भए त्यो सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभएको छ ।

प्रकाशित : ८ कार्तिक २०७७, शनिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६